काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिन सरकार गम्भीर भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना दिवसमा उनले आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया असंवैधानिक भएको भन्दै आयोगलाई बि ग्रेडमा झार्न गरिएको सिफारिसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

प्रचण्डले भने ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृयामा प्रश्न उठाई मानव अधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ग्लोबल अलाइन्स फर नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले आयोगलाई बि ग्रेडमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारको गम्भीर रुपमा जानकारीमा दिएको छ।’

उनले थपे, ‘आयोगको यही स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

प्रचण्डले मानव अधिकारको हिसाबले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गरी मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन गर्दै मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए । ‘म मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गरि मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मानव अधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ ।’ 

मानव अधिकारका सम्मान, संरक्षण गरि लागि सामाजिक आर्थिक रुपमा आयोगले कार्य गर्दै आएकोमा उनले त्यसको प्रशंसासमेत गरे । उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन देशको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसको प्रत्याभूतिका लागि दर्जनौँ ऐन निर्माण गरेको र विचाराधीन विधेयकहरू पनि पारित गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । 

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले वेवास्ता गरेकोप्रति आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसको जवाफ दिँदै प्रचण्डले त्यसका लागि समिति बनाएरै कार्य गर्ने बताएका छन् । 

उनले भने,‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भइरहेको छ । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न जुन तदारुकताका साथ प्रश्न उठेको छ त्यो भएको छैन् भन्ने कुरा आएको छ, तर सरकार ति सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछु ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । सिफारिस र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गर्दै आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए।