काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठ तेस्रो साता हुन लागेको भारत भ्रमणको मिति नजिकिँदै छ । औपचारिक रूपमा जान लागेका उनको यस भ्रमणमा आर्थिक साझेदारीको रूपमा रहेको पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको बारेमा पनि छलफल हुनेछ ।
आयोजना सुरु भएको २८ वर्ष पुग्दा समेत पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीरआर) तयार हुन सकेको छैन । नेपाल–भारत द्विपक्षीय आयोजनाको रूपमा चर्चा कमाएको ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको डीपीआर नै तयार नभएपछि काम सुरु हुने नै भएन । नेपाल–भारत दुवैले संयुक्त डीपीआर तयार त पारेका छन्, तर, दुवै पक्षमा आयोजनालाई लिएर प्रशस्त असमझदारी कायमै छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले ती असमझदारी हट्लान् कि भनेर आशा मात्र गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०७३ मा पनि भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला पनि पञ्चेश्वर आयोजनाबारे छलफल भएको थियो र छलफलपछि संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त आयोजनाको डीपीआरलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोजनाले बामे समेत सरेको छैन ।
नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २९ माघ २०५२ मा सन्धि भएको थियो । उक्त आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । फलस्वरूप, दुवै राष्ट्रले ३२/३२ करोड भारतीय रुपैयाँ बैंकमा लगानीको रूपमा राखे । तर, हालसम्म कर्मचारी र कार्यालय खर्च गरी करिब १० करोड मात्र खर्च भएको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जनाएको छ । उक्त बजेट पनि सीईओ र कर्मचारी तलबभत्ता तथा कार्यालय खर्चमा नै सकिएको छ । बाँकी रकम भने बैंकमा फ्रिज भएको अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
सन् २०१५ देखि मात्र आयोजनाको महालेखा परीक्षण सुरु भएको थियो । त्यसमा पनि वितग दुई वर्षदेखि २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को महालेखा परीक्षण हुन नसकेको नायब महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘सात वर्ष अघिदेखि नै अडिट गर्न खोजेका थियौँ । अन्ततः छ वर्षको अडिट गर्न सफल भयौँ । दुवै मुलुकले आ–आफ्नो अडिट गरेको हो,’ उनले थपे, ‘भारतले सन् २०२० सम्मको मात्र लेखापरीक्षण गर्न दिएपछि छ वर्षको मात्र अडिट भयो ।’
सुरुमा विद्युत् विकास विभागले हेर्ने आयोजना ९ मंसिर २०६६ मा नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी डीपीआर तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । अन्ततः २०७२ मा नेपाल–भारतको तर्फबाट संयुक्त प्राधिकरण निर्माण भयो । प्राधिकरणको सीईओ पालैपालो नेपाल र भारतका सहसचिव हुने प्रावधान रह्यो । भारतका सीईओ गिरिश अग्रवालको चार वर्षे कार्यकाल सकेपछि यसपालि नेपालको तर्फबाट मधुप्रसाद भेटुवाल सीईओको रूपमा कार्यरत छन् ।
महेन्द्रनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त आयोजनामा नेपाल तथा भारतबाट ३/३ जना सहसचिव रहने प्रावधान रहेको थियो । तर, अर्बौँको लगानीमा बन्न लागेको आयोजना सञ्चालनको लागि दुईजना पार्ट टाइम र तीनजना करारमा मात्र कर्मचारी राखिएको छ । तिनै कर्मचारीलाई दिने तलबमा समेत भारतले उतैको नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने सर्त सुरुमा राखेको थियो । तर, आयोजना जुन स्थलमा छ त्यहीँको जमिनको कानुन लाग्ने भनेर नेपाल पक्षले लविङ गरेपछि मात्र त्यहीअनुरूप कर लिएको महालेखा परीक्षणको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म आयोजनालाई लिएर पाँचवटा बैठक सञ्चालन भएको छ । आयोजनालाई लिएर दुवै मुलुकबीच ५७९ असमझदारी रहेका थिए । सन् २०१९ मा बसेको सचिवस्तरीय बैठकपछि १२७ वटा असमझदारी मात्र बाँकी रहेको आयोजनाका सीईओ भेटुवालले न्यूजगृहलाई जानकारी दिए ।
पानी बाँडफाँट र लगानी साझेदारी
आयोजना सुरु हुन नसक्नुको प्रमुख दुई मुद्दा– पानी बाँडफाँट र लगानी साझेदारी रहेको बताइएको छ । तर, यी दुवै विषय कर्मचारीस्तरमा समाधान हुन नसक्ने नायब महालेखा परीक्षक पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुवै विषय प्रधानमन्त्रीस्तरमा मात्र समाधान हुन सक्छ । यो कर्मचारीले समाधान गर्न सक्ने विषय होइन । यसमा दुवै पक्षका कर्मचारी सहमत भएको पनि देखिन्छ ।’
नेपालले आयोजनाको आधा हिस्सा ५० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिए पनि अब नेपालले त्यति ठूलो रकम लगानी गर्न नसक्ने बुझिएको छ । पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको वेबसाइटमा लागतको बारेमा उल्लेख छ । ‘पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध आयोजनाको लागि ३३६ अर्बमध्ये नेपालले १२६ देखि १३० अर्ब मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । १० वर्ष निर्माण अवधि भएको हिसाबले नेपालले प्रतिवर्ष १२, १३ अर्ब मात्र लगानी गर्नुपर्ने भएकोले नेपाललाई खासै गाह्रो नपर्ने देखिन्छ । तर, यदि वित्तीय संस्था/बैंकको ऋण लिएर ८०% लगानी गरेमा २.६ अर्ब प्रतिवर्ष नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ साइटमा उल्लेख छ । आयोजना समयमै सुरु भएको भए नेपालले लगानी गर्न सक्थ्यो ।
यस्तै, आयोजना सञ्चालनको लागि वित्तीय निर्देशिका भारतले तयार पारेको छ भने कर्मचारी सञ्चालन निर्देशिका नेपालले तयार पारेको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट डीपीआर प्रतिवेदन बनेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन भारतले मानेन । अहिले नेपाल–भारत दुवैले संयुक्त डीपीआर तयार पारेर बसेको अवस्था छ । तर, पानी बाँडफाँट र लगानी साझेदारीमा सहमति नहुँदा करिब तीन दशकदेखि आयोजना अलपत्र परेको छ । सीमा नदी भएको कारण आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरू भएका थिए ।
तर, ती वार्ताले ठोस नतिजा दिन सकेको छैन । असझदारी र असहमति भएपछि आयोजना अघि बढ्न कठिनाइ भएको सीईओ भेटुवालले बताए । ‘यी सबै असमझदारी हटेपछि मात्र आयोजनामा वित्तीय कुरा सुरु हुन्छ,’ उनले भने । विवाद निमिट्यान्न पार्न सन् २०१९ मा नेपाल–भारतबीच टीम अफ स्क्स्पर्टको वार्ता भएको थियो । त्यसबेला रहेका ५७९ असममझदारी छलफलपछि १२७ मा झरेको थियो । दुई विषयबाहेक अन्य असमझदारीहरू त्यति ठूलो नरहेको सीईओ भेटुवालको भनाइ छ ।
तर, हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा चर्चामा आउने, नेपाल–भारतको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि पर्ने तर, काम भने शून्य बराबर भइरहेको पञ्चेश्वर आयोजनाले यसपालि निकास पाउँछ कि पाउँदैन हेर्नैपर्नेछ ।
