काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रोपटक औपचारिक भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ । जेठको तेस्रो साता भारत जान लागेका दाहालको भ्रमण फलदायी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय गृहकार्यमा जोडतोडले लागेको छ । 

भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग शुक्रबार (५ जेठ) छलफलसमेत गरेका थिए । उक्त छलफलमा सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक एवम् व्यापार घाटाबारे सम्बोधन गर्नुपर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

सत्तारोहणको पाँच महिना भएपछि बल्ल विदेश भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डाबारे चौतर्फी चासो छ । तर, कयौँपटक भएका यस्ता भ्रमणहरूको नतिजा प्रायः शून्य छ । भ्रमणलाई लिएर सदन र सडकमा चर्चा भइरहँदा पूर्वराजदूतहरू भ्रमण फलदायी बनाउन दुई देशको आकारलाई भुलेर बराबरको हैसियत सम्झिइ स्पष्ट रूपमा आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । 

आर्थिक मुद्दाको उठान

पूर्वराजदूत एवम् परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सद्भावना नभइ एजेन्डासहितको हो भने सो भ्रमणमा सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समस्या पालेर राख्नुहुन्न । त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यो भ्रमणमा पुराना समस्या समाधान गर्ने र सहकार्यको नयाँ सम्भावना खोजिनुपर्छ ।’

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय द्विपक्षीय सम्झौताहरूको संस्थागत स्मृतिमा राख्ने चलन नभएपछि जति नै एजेन्डामा छलफल भएपनि अर्थहीन भएको औँल्याउँछन् । उनका अनुसार विगतका ती एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकता र निरन्तरता दिन जरुरी छ । भन्छन्, ‘पूर्वसरकार प्रमुखहरूको पालामा पनि भ्रमण भएको छ । त्यसबेला कुन कुन एजेन्डामा सहमति भयो, त्यसमा के कति काम भयो भनेर हिसाब राख्ने चलन हाम्रो छैन ।’

‘उनीहरूले स्वीकारेको एजेन्डालाई समेत हामी कार्यान्वयनमा अघि बढाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘सीमा विवाद छ । वर्षौँदेखिको एजेन्डा हो । भारतले द्विपक्षीय एजेन्डामा राख्न दिँदैन । तर, उसले आफूलाई फाइदा हुने प्रोजेक्टमा भने प्राथमिकतामा राखेर हस्ताक्षर गराइ आयोजना अघि बढाउँछ ।’

उपाध्यायका अनुसार नेपालले भारतसँग स्पष्ट अपेक्षा राख्नुपर्छ र उसको अपेक्षा नेपालसँग के हो, त्यो पनि स्पष्टसँग सोध्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘हिजो के सम्झौता भएको थियो, त्यसको परिणाम के निस्क्यो । यदि नतिजा आएन भने किन आएन, कसले गर्दा आएन, भारत दोषी हो भने भारतले र नेपालको दोष हो भने नेपालले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।’

२०७३ मा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको दौरान उनको समकक्षी नरेन्द्र मोदी थिए । उक्त भ्रमणअगावै नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्रतालाई स्वतन्त्र दृष्टिकोणबाट हेर्न सोही वर्ष ईपीजी गठन भयो । सो समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै राष्ट्रका सरकार प्रमुखले बुझ्ने र दुई देशबीचको घनिष्ठ र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने उक्त भ्रमणमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको सात नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएर नेपालले लविङ गरिरहँदा पनि भारतीय पक्षले अहिलेसम्म बुझेको छैन । 

यस्तै, सो भ्रमणमा हुलाकी सडक, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने, ऊर्जा व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने बताइएको थियो । नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न, सीमापार रेल सेवा विस्तार छिटो सम्पन्न गर्ने, व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर–सरकारी समिति (आईजीसी)मार्फत द्विपक्षीय व्यापारलाई बढावा दिने उपायहरूबारे छलफल जारी राख्ने सहमति भएको थियो । 

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धि नवीकरण गर्न र थप हवाई रुटका लागि अनुरोधलगायत हवाई सेवाका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्ष ‘नागरिक उड्डयन वार्ता’ गर्न सहमति भएको थियो । तर, व्यवहारमा यी कुराहरू लागु भएनन् । नेपालले चीनको सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्यायो । तर, भारतले हवाई रुट नथपेपछि ती विमानस्थल आर्थिक रूपमा ऋणमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतले उठान गर्छ । तर, तिनै विमानस्थल बनेपछि उडानमा अड्चन थप्छ ? यी कुराहरूमा भारतसँग स्पष्ट कुरा गर्न जरुरी छ,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने ।

यस्तै, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई र पूर्वराजदूत श्रेष्ठ पनि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रुटको अुनमतिको व्यवस्था गर्ने एजेन्डा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मत राख्छन् । पूर्वराजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुराना सहमति भएका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । काठमाडौं रक्सौल रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने कुरा थियो, त्यो यथाशीघ्र गर्नुपर्‍यो, कृषकको लागि चाहिने रासायनिक मल, द्विपक्षीय व्यापार घाटा, भारतीय व्यापारीले नेपालमै उत्पादन गरेर बेच्ने, बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात गर्न भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न जोड दिनुपर्छ ।’

भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका भट्टराई सरकार प्रमुखको भ्रमण समग्रमा सारतत्व र आर्थिक रूपमा मुलुकलाई देन पुग्ने किसिमले हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । ‘सीमा विवाद, डुबानजस्ता जटिल विषय पनि छन् । ती विषयमा कुरा नगर्ने भन्ने होइन, तर, दीर्घकालीन असर पर्ने आर्थिक कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ, उनले भने, ‘भारतसँग पावर रणनीति, एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता, पयर्टन बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने जस्ता विषय एजेन्डा हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चमत्कारी होला ?

गतवर्षको मंसिरको निर्वाचनमा ३२ सिटसहित तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । १० दलको समर्थन पाएर सत्ता चलाइरहेका उनले भारत भ्रमणलाई लिएर दिएका अभिव्यक्तिले सञ्चारमाध्यममा धेरै आशा र विश्वास जगाउन खोजेको देखिन्छ । 

६ जेठमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी भारत भ्रमणमा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम हुने दाबी गरेका थिए । यता कान्तिपुर मिडियाद्वारा आयोजित हाफ म्याराथन कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने जिकिर गरेका थिए । 

वैशाखको पहिलो साता हुने भनिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण कहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको, राष्ट्रपतिको चुनाव, कहिले परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नभएको निहुँमा मिति धेकेलिँदै आएको थियो । नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भएपनि सुरुमा भारतमा नै भ्रमण गर्न जानुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के हो भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्नुपर्ने नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले भने, ‘त्यसको जवाफ मैले पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा दिइसकेको छु । भारत भ्रमण गर्ने प्रचलन भए पनि राजनीतिक बाध्यता छैन ।’ दाहाल पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलम्पिकमा भाग लिन चीन गएका थिए । यद्यपि, दबाब थेग्न नसकेपछि औपचारिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । 

बाध्यता नभएको भनिएको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ रेकर्ड राख्ने कुरामा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । परराष्ट्र नीतिमा सबै दलको राष्ट्रिय सहमति छ भनेपनि नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा त्यस्तो देखिन्न । फेरि, दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०६५ मा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा र २०७३ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा गरी दुईपटक भारत भ्रमण गरेका थिए । २०७३ मा त रेलदेखि सडक, सन्धि पुनरावलोकनलगायत विभिन्न विषयहरूमा सहमति गरेका थिए । तर, ती सम्झौताहरू ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । यो भ्रमण पनि त्यस्तै हुने त होइन ?