काठमाडौं— नेपालमा रहेका ७० भन्दा बढी खाने तेल उद्योगमध्ये हाल १५ उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ भएपनि नेपाल सरकारले तेलमा लगाउँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का कारण उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको दाबी छ । 

भारत सरकारले खाने तेल उद्योगीहरूलाई दिएको कर छुटका कारण तस्करीको बाटो हुँदै सस्तोमा नेपालमा भारतीय कम्पनीका तेल आउँदा यहाँका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘भारतमा त्यहाँको सरकारले तेललाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको रूपमा वर्गीकरण गरी कर छुट दिएकोले नेपालको तुलनामा त्यहाँको बजारमा निकै सस्तोमा खाने तेल पाइन्छ,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले भने, ‘हामीले भारतबाट आउने त्यस्ता तेलहरूसँग नेपाली उद्योगमा उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ ।’

गुप्ताले नेपालमा चर्चित ब्राण्डका तेल उद्योगहरूले मात्रै उत्पादनलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । उद्योग नै स्थापना गरेर नेपालमा तेल प्याकेजिङ गर्दै आएका करिब ५० उद्योग अहिले ताला लागेको अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘खुला बजार नीति र भारतसँगको खुला सिमानाका कारण उद्योगीहरूको दबाब भएपनि नेपाल सरकारले भारतीय तेलको बिक्रीवितरण नेपाली बजारमा रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘तर यहाँका उद्योगहरूबाट उत्पादन भएको तेललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भ्याट छुट दिन त सक्छ नि ।’

भारतीय उद्योगबाट उत्पादित खाने तेल भन्सारमार्फत कर तिरेरै नेपाली बजारमा ल्याउँदा पनि यहाँको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो पर्छ । सीमाक्षेत्रका बजारहरूमा त झन् व्यापारीहरूले तस्करीको बाटो हुँदै ठूलो मात्रामा भारतीय ब्राण्डका तेलहरू नेपाल भित्राउँदै आएका छन् । ‘तस्करीको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिएको खाने तेल काठमाडौंलगायत नेपालका ठूला शहरहरूमा छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण भइरहेको छ । तर, सम्बन्धित निकायले त्यसको कुनै अनुगमन गर्दैन,’ गुप्ताले गुनासो पोखे । 

मंगलबारको बजार मूल्यअनुसार भारतीय बजारमा तोरी तेलको मूल्य प्रतिलिटर नेपाली १७० रुपैयाँ छ भने नेपाली बजारमा नेपालमै उत्पादित तोरी तेलको प्रतिलिटर मूल्य भने ३३० रुपैयाँ छ ।

नेपाल सरकारले तेल उद्योगीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा नेपाली बजारमा भारतीय तस्करी तेलको साम्राज्य बन्दै गएको गुप्ताले बताए । ‘मूल्य अभिवृद्धि करसमबन्धी नेपाल सरकारको ऐन पक्षपाती भएको कारण नेपाली उद्योगीहरू समस्यामा छन्,’ गुप्ताले भने । 

के भन्छ आन्तरिक राजस्व विभाग ?

नेपालमा २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली सुरु हुँदा तोरीको तेलमा भ्याट लाग्दैन थियो । तोरी तेलबाहेक अन्य खाने तेलहरूमा भने सोही समयदेखि नै भ्याट जोडिँदै आएको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले भ्याटसम्बनधी कानुन नै बनिसकेको अवस्थामा उद्योगीहरूको मागलाई विभागबाट सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । ‘कानुन बनेर लागु भइसकेको अवस्था छ । अनुसूची १ मा उल्लेख भएको बाहेक वस्तुहरूमा भ्याट अनिवार्य लाग्दै आएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘उद्योगीहरूको मागलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’

विभागले कानुनको कार्यान्वय गर्ने मात्र आफूहरूको दायित्व भएकोले उद्योगीहरूको मागको सवालमा आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिन भने सकिने जनाएको छ । 

उद्योगीहरूको लडाइँले निम्त्याएको समस्या 

उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव कोइरालाले भने उद्योगीहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तेलमा भ्याट शुल्क जोडिन थालेको बताए । ‘भ्याट सुरु हुँदा तेललाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तु मानेरै सरकारले भ्याट लगाएको थिएन । तर, पछि गएर उद्योगीहरूले ‘भ्याट क्लेम’ गर्न नपाउने भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई दबाब दिएरै तेलमा भ्याट जोड्ने नियम बनाउन लगाएका हुन्,’ कोइरालाले भने । 

तेलको प्रयोग गरी खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने अन्य प्रकृतिका उद्योगहरूले तत्कालीन समयमा तेलमा भ्याट लगाउनुपर्ने नियम बनाउन दबाब बढाएका थिए । यसो गर्दा उनीहरूले बिक्री गर्ने खाद्य सामग्रीहरूको कर बुझाउँदा खरिद बिल देखाएर उनीहरूले ‘भ्याट क्लेम’ गर्न पाउँछन् । जसले गर्दा उनीहरूले खरिद गर्दा बुझाएको १३ प्रतिशत कर रकम जोगाउन सक्छन् । 

उद्योगीहरूबीचको आन्तरिक कर राजनीतिका कारण अहिलेको समस्या देखिएको उनले बताए । 

नेपाल चामल, तेल, दाल संघका अध्यक्ष गुप्ताले भने आफूहरूले उद्योगीहरूको फाइदाको लागि भन्दा पनि उपभोक्ताको फाइदाको लागि भ्याट छुटको माग गरेको दाबी गर्छन् । ‘यदि खाने तेललाई अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको रूपमा वर्गीकरण गरेर भ्याट छुट दिने हो भने नेपाली उपभोक्ताहरूले सस्तोमा खरिद गर्न पाउँछन् । र, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा आउँछन्,’ गुप्ताले दाबी गरे । 

नेपाली बजारमा उत्पादन हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थ अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोपियन मुलुकहरू र भारतबाट आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले ७६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तेल र तेल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात गरेको देखिन्छ ।