काठमाडौं — पूर्णविक्रम शाह उर्फ पल  एकवर्षपछि १५ फागुनमा थुनामुक्त भए । नाबालिगलाई जर्बजस्ती करणी गरेको आरोपमा पलविरुद्ध एक वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीमा उजूरीपरेको थियो ।

तनहुँ जिल्ला अदालतले उनलाई सफाई दिए पनि पूर्वी नवलपरासी अदालतले भने बाल यौन दुराचारको मुद्दामा साढे दुई वर्ष कैदठहर गर्यो । तर उक्त फैसलाविरुद्ध पल उच्च अदालत पोखरा पुगे । र जिल्लाको फैसलामा दाबी नपुग्ने भन्दै उच्च अदालतले पललाई आइतबार सफाइ दियो । र, तनहुँ कारागारमा रहेका पल सोमबार थुनामुक्त भए ।

पल स्टाइलिस चश्मा ढल्काउँदै कारागारबाट फूल, माला, खादा र अविरले राताम्य भएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । पीडित नाबालिकाले अदालतमा बयान फेरेर पलविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन्थ्यो र भइरेको पनि छ । पिडकको तर्फबाट पीडितलाई अदालतमा बयान फेर्न बाध्य बनाइएको बताइन्छ । यसलाई ‘होस्टाइल’ भनिन्छ ।

पल रिहासँगै यता क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै थियो । खेल खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने भन्दै सन्दीप सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए भने सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित महान्यायाधीवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको थियो । दुवै  रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई विदेश जान दिनु भन्ने आदेश दियो । यतिमा मात्रै सर्वोच्च रोकिएन । सर्वोच्च उदार हुँदै सन्दीपले विदेश जाँदा अनुमति लिन नपर्ने बरु विदेशबाट फर्केपछि भने मुद्दा विचाराधिन रहेको (जिल्ला अदालत काठमाडौंमा) खबर गरे पुग्ने सुविधा दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘क्रिकेटको विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा जानुपरेको भन्ने जिकिर रहेकोमा सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनू/दिलाउनू एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनू भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु ।’

यस्तै, सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नै पठाउनुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पीडितमाथि बलात्कार भएको थियो कि थिएन भन्ने विवाद निरुपण गर्नुपर्ने औंल्यायो ।

पीडितले आफूमाथि जर्बजस्ती करणी भएको दाबी गरे पनि वीर्य लगायतको प्रमाण नभेटिएको संयुक्त इजलासले औंल्याइएको छ । ‘प्रतिवादीको कुनै वीर्ययुक्त तथ्यगत प्रमाण त्यहाँ वारदात हुनसकेको पाइँदैन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको यौनांगमा वीर्य फेला नपरेको भनी प्रहरीको प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट देखिन आउँछ ।’सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएपछि सन्दीप उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई शर्तसहि २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । आदेशमा उनलाई विदेश जान नदिनु भन्ने थियो । धेरैले १५ फागुन २०७९ लाई न्यायिक क्षेत्रमा कालो दिन मानेका छन् ।

सन्दीप धरौटीमा रिहा भएपछि उनीमाथि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्यो । उनले नेपालमा भएको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टु समेत खेले । यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रिकेटर सन्दीपसँग भेटे र हातसमेत मिलाए । माला र खादा लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग हात मिलाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमासमेत भाइरल भयो । कथा यतै टुंगिएन । २५ फागुनमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले पनि सन्दीपलाई शुभकामना दिँदै हाम मिलाएका छन् ।

यसले आफूलाई आहत पुगेको पीडित (गौशला २६)ले बताएकी थिइन् । यी दुवै फैसलालार्ई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष÷विपक्षीमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । एकातिर अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै पल र सन्दीपका प्रशंसकहरु सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई झनै पीडा दिने किसिमले गाली बेइज्जत गरी चरित्र हत्या गरी कमेन्टहरु लेखिरहेका छन् । 

जसले गर्दा पीडितको आत्मविश्वासमा निकै ठेस पुर्याएको छ । अर्कोतर्फ, अदालतको फैसलाले सामाजिक न्याय मरेको भन्दै आम नागरिक तथा बौद्धिक वर्ग चिन्तित छन् । पीडित गौशाला २६ माथि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा यस प्रकारका घ्रिणित टिप्पणी भएका होइनन् । पल प्रकरणमा पनि पीडितमाथि यस्तै किसिमका टिकाटिप्पणी भएका थिए र अझ्ै पनि रोकिएका छैनन् । 

अदालतमा समस्या छ : अधिवक्ता सुवास आचार्य

अधिवक्ता सुवास आचार्य पीडितले उजुरी गरेपछि अदातलले अपराधी ठहर गरेपनि÷नगरेपनि, अदालतले अपराध हो भनेपनि÷नभनेपनि पीडित पीडित नै हुने बताउँछन् । उसलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने, समाजमा प्रतिस्थापन गराउनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाई छ । ‘प्रतिवादी उच्च ओहदामा भएको, सेलिब्रिटी कलाकार या धनाड्य जे भएपनि फौजदारी कानुनमा दबाब, प्रभाव र असर पर्नुहुँदैन र पर्दैन भन्ने कानुनी मान्यता छ,’ उनले भने, ‘तर अफसोच हाम्रो न्यायालयमा त्यस्तो भएको छैन ।’

अमुक मुद्दामा भन्दापनि समग्रमा फौजदारी मुद्दामा न्यायालयमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामी कहाँ भारत र अमेरिकामा जस्तो विशेष फौजदारी मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालत छैन । एउटै न्यायाधिशले देवानी केस पनि हेर्ने, घरजग्गा मामिलादेखि, झगडा र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका मुद्दा पनि हेर्नुपर्छ । एउटै मान्छे सबैमा विषयविज्ञ हुँदैन ।’ अदालतमा नाबालिग विरुद्धको पछिल्ला पाँच वर्षको मुद्दा जसमा हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व संलग्न छैन, ती मुद्दामा गरेको न्याय निसाफ फरक भएको पाउँछन् अधिवक्ता आचार्य । 

अदालतको कार्यक्षमताप्रति प्रश्नै प्रश्न 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राम लोहनी फेसबुकमा पल–सन्दीप प्रकरणमा असन्तुष्टी जनाउँदै लेख्छन्, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कसलाई फूलमाला लगाइदिन्छन्, कसलाई स्वागत गर्छन् गौण कुरा भैदियो, जब उनले बलात्कार आरोपी र अदालतले समेत सन्दिग्ध ठहराएको व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यालयमा फूलमालाले स्वागत गरेर हात मिलाए। त्यो विषयको महत्व कति रहेछ भने एक वकिलले अदालतमा त्यसलाई आरोपीको उन्मुक्तिको आधार बन्ने जिकिर गरे।

हस गर्दै रहेका वकिलसम्म एउटा चिट पुग्यो, समाचारले बताएअनुसारत्यो चिट अर्का वकिलले लेखेर दिएका थिए। त्यो चिटको व्यहोरा चाहिँ स्वयम् आरोपीले ती वकिललाई कानमा सुटुक्क बताएको भनेर समाचार पढेपछि प्रधानमन्त्रीसँग हात मिलाउने कार्यक्रमको आयोजना नै त्यसलाई अदालतमा प्रयोग गर्ने डिजाइनअनुसार भएको प्रष्ट बुझियो। प्रधानमन्त्री जानेर वा नजानेर यस्ता गतिविधिमा त गोटी बन्दा रहेछन् भने अन्य ठूला कुरा र देशी विदेशी शक्तिको रफुचक्करमा गोटी बन्दैनन् भनेर कसरी ठान्ने? मलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सरलता र निश्चलता मन पर्छ । तर योसँगै उपयोग हुन सक्नेकमजोर स्वभावसँग भने उत्तिकै डर पनि लाग्छ ।’

उपन्यासकार आन्विका गिरीले पनि सन्दीप प्रकरणमा अदालतको कार्यक्षमतामाथिनै प्रश्न उठाएकी छन् । माइक्रो ब्लगिङ् साइट ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘मानहानी भए मानहानी सही तर अदालत र न्यायाधीश पनि अभियुक्त दाहिना भएको यो कालो दिन हो । यो देशमा कार्यकारीदेखि न्यायधिश पनि बलात्कारका अभियुक्तको संरक्षक भएको देश हो। धिक्कार !’ यस्तै, उनले अर्को ट्वीटमा भनेकी छन्, ‘श्रीमान् सपना प्रधान मल्ल, एउटा आदेश छुटेछ– आफूमाथि अन्याय भो नभनी यो देशका महिलाहरूलाई कि आफै मर्नु नभए सरकारी गोली खर्च गरिकन भुटिदिनू ! कैले बक्सने होला यो आदेश ?’

ट्वीटर प्रयोगकर्ता बसन्त गौतमले लेखका थिए, ‘निर्मला पन्त बलात्कारपछि बाँचेकी भए उनलाई पनि यो समाज, सरकार र अदालत मिलेर क्षण–क्षण मार्ने थिए! यो देशमा छोरीले पाउने सबैभन्दा ठुलो न्याय मृत्युनै हो। यसैले छोरीहरु, न्याय नखोज, यिनीहरुले पटक–पटक मार्नुअघि एकैपटक मर!’

यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवंम् महिला अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी अदालतको फैसलामा खेद प्रकट गर्दै फोटो साझा गर्दै लेख्छिन्, ‘यो दिल्ली कि निर्भया कि आमा हुन अदालतको फैसला पछि मुस्कुराएको त्यो क्षण हो । के गौशाला–२६ कि आमा पनि अदालतको फैसला पछि यसरी मुस्कुराउने दिन आउछ ? हुन त न्याय कै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पिडितलाई न्याय मरे तुल्य पुर्याएको छ र पनि मुद्दा जिल्ला अदालतमा छ ।’

संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जर्बजस्ती गरेको आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा १९ असोज २०७६ मा पक्राउ परे । जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । पछि फैसला गर्दा भने उनी निर्दोष ठहरिए । यसमा पनि पीडित ‘होस्टायल’ भएर बयान फेरेर महरालाई निर्दोष सावित गराएको अरोपसमेत लगाइयो । अभिनेता पल प्रकरणमा पनि पीडितले अदालतमा बयान फेरेकी थिइन् । जसलाई उनी होस्टाइल भएको बताइएको थियो । 

भावी प्रधानन्यायाधीशको विवेक शून्य 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, जो भावी प्रधानन्यायाधीशको ‘रेस’ छिन् । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारकाभेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी (सिड) मार्फत् दक्षिण एसियामा नै महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्ने काम गरेकी न्यायधीश मल्लको निर्णयले अदालतको विवेकमाथि मात्र होइन उनकोविवेक र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । पलले अदालतबाट सफाइ पाउँदा र सन्दीपको पक्षमा जनमत तयार हुँदै गर्दा त्यसले दिन खोजेको सन्देश के हो ? के हाम्रा न्यायालय विकाउ छन् ? सेलिब्रिटी, पैसा र सत्ताको आडमा हुनेखानेले जे गरेपनि हुने हो ?