काठमाडौं— अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले देशको आर्थिक लयलाई सुधार्न वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिलाई चलाउनुपर्ने बताएपछि ‘सरकारको आगामी कार्यनीति के ?’ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिको सुधारका लागि राजस्व संकलनमा बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजस्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आउँदा राज्यले अहिलेको आर्थिक संकट बेहोर्न परेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘वित्तीय नीतिलाई अहिले चलाउन सकिने स्थिति छैन । बरु मौद्रिक नीतिलाई चलाएर बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
पुँजी प्रवाहका लागि जतिसक्दो लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए । ‘राजस्व वृद्धि गर्नसके अहिलेको समस्या टार्नलाई सजिलो हुन्छ,’ महतले भने ।
कस्तो नीति बनाउँदैछ मन्त्रालय ?
अर्थमन्त्री महतको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले चाँडै नयाँ खालको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका उपसचिव बसन्तराज तिवारीले मौद्रिक नीतिको सवालमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच सल्लाह भइरहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले नै मौद्रिक नीति बनाउने हो । मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच अहिलेको अर्थसंकटको सवालमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिने यत्ति हो,’ तिवारीले भने ।
मन्त्रालयले अहिलेको स्थितिमा राष्ट्र बैंकले विशेषगरी ब्याजदर घटाउनका लागि उपयुक्त हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले रिजर्भमा राखेको पैसा जतिसक्दो धेरै बजारमा ल्याउन सकेको खण्डमा ऋणीहरूलाई ऋण थप्न सजिलो हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बुझाइ मन्त्रालयको छ । यसो हुँदा व्यापारीहरूले आफूलाई चाहिएजति ऋण लिन पाउँछन् । जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्छ र त्यसको ‘आउटपुट’ देखिन थाल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मौद्रिक नीतिको सवालमा अर्थमन्त्रालय स्रोतले सबै कुरा नखुलाएपनि बजारलाई चाँडो भन्दा चाँडो ‘रिकभरी’ दिनका लागि ‘हलचल’ ल्याउन शैलीमा नै मौद्रिक नीति आउने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थविद्हरूले सरकारले २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लिएकै जस्तो मौद्रिक नीति बनाउन सक्ने आँकलन गर्छन् । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्योबेलाको आर्थिक संकट टार्नका लागि स्रोत बिना नै सम्पत्तिको स्वघोषणा गरी करको दायरामा आउन सकिने मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका थिए,’ अर्थशास्त्री भीम भूर्तेल भन्छन्, ‘बजारमा देखिएको तत्कालको समस्या टार्नका लागि अहिलेको सरकारले पनि यही नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखिएको छ ।’
अर्थमन्त्री महतको पछिल्लो भनाइले पनि आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने भूर्तेल बताउँछन् ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
स्रोत नखुलाइ सम्पत्तिको स्वघोषणा गरी करको दायरामा आउन मिल्ने गरी सरकारले आह्वान गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंक पनि लचिलो नै देखिएको छ । ‘सरकारले चाहेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो खाले खुलापनलाई नस्वीकार्ने भन्ने हुँदैन । यसअघि पनि आर्थिक संकटहरूको बेलामा सरकारले लिएको यस्तो खाले निर्णयप्रति राष्ट्र बैंक लचिलो बनिदिएको धेरै इतिहासहरू छन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘तर, कुन हदसम्म लचिलो हुने भन्ने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयले निर्धारण गर्छ ।’
सरकारले स्रोत नखुलाइ सम्पत्तिको स्वघोषणा गरी करको दायरामा आउने नीति अवलम्बन गरेको खण्डमा ‘डोमेस्टिक करेन्सी’मा मात्र राष्ट्र बैंक लचिलो हुने पोखरेलले बताए । विदेशबाट आर्जित रकमको हकमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै पनि खालको लचकता देखाउन नसक्ने उनले बताए ।
‘हामी नेपाली मुद्राको हकमा लचिलो हुनसक्ने एक मात्र कारण के हो भने ती सबै राष्ट्र बैंकमार्फत नै बजारमा गएका हुन् । र, सरकारले नीति नै बनाएको खण्डमा त्यस्तो खालको सम्पत्तिमा स्रोत नखुलाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, स्रोत खुल्न नसक्ने विदेशी मुद्राको हकमा भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुन सक्ने आधार नै छैन ।’
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार तत्कालको अर्थतन्त्र सुधारको लागि मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिलाई चलाउन खोजेपनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि वित्तीय नीतिमै सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । ‘करको दायरा हेर्ने कुरा सरकारले हो । यदि अहिले सरकारले चाहेजसरी रिजर्भबाट पैसा अनियन्त्रित हिसाबले बजारमा ल्याउने हो भने बजार चलायमान त होला । तर, मुद्रास्फीतिको समस्या झन् बढ्छ । त्यसको दीर्घकालमा झन् ठूलो असर देखाउँछ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।
बजारमा अर्थतन्त्र संकटमा रहेको कुरा आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा गरिएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र स्थिर छ । राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरू र अन्य वित्तीय संस्थासँग रिजर्भमा पर्याप्त रकम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा ब्याजदर पनि ‘कन्ट्रोल’मै रहेको आर्थिक सूचकांकहरूले देखाउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सही ‘लाइन’मै छ । ‘बरु अहिले नन पर्फमिङ लोन तुलनात्मक हिसाबले बढी देखिएको छ । ऋणीहरूको नगद प्रवाह बिग्रँदा, घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुँदा र केही ऋणीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसैले अहिलेको समस्या ल्याएको हो,’ राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
