काठमाडौं— मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारले २०८० माघ ९ मा शिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

समितिले गत वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी थप आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । दुवै काम सँगसँगै अघि बढाउन पनि सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिइँदा प्रतिस्पर्धा हुने, सेयर बजार आधुनिक र नयाँ प्रविधियुक्त हुनेजस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । साथै नेप्से पुनःसंरचनाका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने, सरकारको केही सेयर स्वामित्व कायम गरी विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रको लगानी थप्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

यसअघि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही सिफारिसका आधारमा खोल्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानाकारी दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिनको अवधि राखेर २०७९ असोज २ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएकाले २०७९ कात्तिक ४ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो । सो रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि बोर्डले पुनः आवेदन दिन बाँकी रहेको १० दिन म्याद राखेर २०७९ चैत ३० मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।

बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख २६ को बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो ।

यसैबीच संसदको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठमा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पुरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालयल र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । त्यसको ५ महिनापछि  कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो ।

त्यसपछि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले पुनः मूल्यांकन समिति गठन गरी लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास गरेकोमा मन्त्रीपरिषद्को यसअघिको निर्णय परिवर्तन नभएकाले त्यो सफल हुन सकेको थिएन ।

२०८० माघमा गठित शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदन २०८१ वैशाखमा दिए पनि त्यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको थिएन । सरकारले धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि भने यो प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।