काठमाडौं— २०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि नेपाल एकात्मकबाट सङ्घीय मुलुक बन्यो । २०७४ देखि कागजमा भएको सङ्घीयता अभ्यासमा आयो । तर, सङ्घीयता आएको पाँच वर्षमै यो व्यवस्था खर्चिलो भयो, नेता तथा कर्मचारी पाल्ने मात्र काम भयो भन्दै गुनासो बढिरहेको छ ।
के सङ्घीयता साँच्चै खर्चिलो भएकै हो ?
सङ्घीयता कति महँगो, किन महँगो, कहाँनिर महँगो कसैले भन्दैनन् र त्यसको बचाउ गर्नेले ठ्याक्कै यो/यो आधारमा छैन है भन्ने गरेको पाइन्न । सन् २०१४ मा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा गाइडलाइन छ, लेखाविधि सम्बन्धी ।
केन्द्रले कुनै पनि स्रोतबाट आएको पैसा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रूपमा प्रदेशमा पठायो र मानौँ मेलम्चीमा सो रकम खर्च भयो । सङ्घीय सरकारको चलनअनुसार मेलम्चीमा खर्च भएपनि प्रदेश सरकारले खर्च गरेको भएर त्यो चालु खर्च शीर्षकमा पर्न जान्छ । किनकी केन्द्रबाट जाँदा प्रदेशलाई खर्च गर्न दिएको भन्ने हुन्छ र प्रदेशले चालुमा खर्च गर्यो कि पुँजीगत खर्च गर्यो भन्ने सङ्घलाई थाहा हुँदैन । हाम्रो लेखा विधिको यही कारणले अलि बढी खर्च देखिएको वा प्रशासनमा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
सङ्घीयताले पुरानो प्रणालीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) प्रदेशमा विलोप भएको कल्पना गर्छ । गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला छन् । सङ्घीयताले सोचेको जस्तो गण्डकीका ११ जिल्लाका जिप्रका रहँदैनन् ।
त्यसको सट्टा गण्डकी प्रदेशले पहिले ११ मन्त्रालय बनाएको थियो, अहिले सात मन्त्रालयले बनाएको छ । पछि उनीहरूले गलत गरेर ११ मन्त्रालय बनाए भनेपनि त्यो बनाउँदा प्रशासनिक खर्च गाभिन्छ, किनकी जिप्रकाका सचिव प्रदेश मन्त्रालयमा सारिन्छन् । यसले के गर्दो रहेछ भने एउटा जिल्लामा लगभग पाँच देखि १० वटा ए ग्रेडका गाडी हुँदा रहेछन् । हामीले जिप्रका कार्यालय नहटाउँदा पाँचका दरले ११ जिल्लामा ५५ वटा ए ग्रेडको गाडी त्यहाँ बसिरहे, सामान्य खर्चको हिसाबले हेर्दा पनि । तर, पाँच वटा मन्त्रालय मात्रै बनाएको भए १५ वटा गाडीले पनि पुग्थ्यो, ५५ वटाको सट्टा । प्रशासनिक खर्च पनि घट्थ्यो । यस्तै, प्रदेश, जिल्ला र अदालतसम्बन्धी निकायहरू पनि त्यहाँ राखिरहँदा झन् खर्च बढेको देखिन्छ । पुरानो संरचना पुरानो तरिका नहटाएको भएर खर्चिलो देखियो ।
अर्को कुरा, अहिले खर्चिलो भइरहँदा पहिला र अहिलेको एउटै हो त ? पहिले एउटा विद्यालय खोल्नु पर्यो वा स्वीकृति लिनु पर्यो भने जिल्ला सदरमुकाम वा अञ्चल सदरमुकाम जानुपर्थ्यो । अहिले आफ्नै वडामा गर्न पाएको छ । जसले विगतमा जिल्ला वा अञ्चल सदरमुकाम जाँदा लाग्ने खर्च घटाएको छ । त्यसैले सङ्घीयता महँगो भयो भन्दै गर्दा त्यसमा लागेको प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने कि नपर्ने ? यस्ता सेवा, सुविधा र प्रशासनिक खर्च नघटाइ राख्दा अङ्कमा सङ्घीयता महँगो देखियो ।
फेरि, सङ्घीयतामा गइसकेपछि खर्च बढ्यो, लेखाको कारणले मात्र भन्दा पनि जुन तरिकाले सङ्घीयता लागु हुनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । सङ्घीयतालाई संविधानतः हामीले घाटा बजेट बनाउन पाउने व्यवस्था छ । घाटा बजेट बनाउन केन्द्र सरकारले राष्ट्र बैंकको सहयोग लिन्छ भने हामीले प्रदेश सरकारको लागि राष्ट्र बैंक जस्तै संस्था बनाइदिएनौँ । अनि, अहिले भएको राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको लागि घाटा बजेट बनाउन पाउँदैन । जसले गर्दा ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेश सरकारको लगभग सरकार नभएर लेखा राख्ने, पैसाको हिसाबले हेर्दा आम नागरिकको जस्तो व्यक्तिगत खाता भयो ।
फलस्वरूप, सबै ७६० स्थानीय र प्रदेश सरकारले घाटा बजेटमा सय कमाएर १२० खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको सट्टा सय कमाएर ९० रुपैयाँ खर्च गरेर उल्टै १० रुपैयाँ बचाउने भए । यसले कुनै स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारमा कम या बढी पैसा सञ्चित रह्यो । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिकामा १० अर्ब मात्रै बचत खातामा पैसा अल्झेर बसेको छ । यसरी ठूलो परिणामको पैसा सरकारी निकायबाट निजी बैंकमा गएर बस्यो, साँच्चैको प्राइभेट भए त उसले लगानी गर्न पाउथ्यो । तर, त्यस्तो होइन र पैसा कही न कही अल्झेर बस्यो । त्यसैले रुस–युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारी नआएको भएपनि, वर्तमान राजनीतिक गञ्जागोल नभएपनि यो अर्थतन्त्रमा शून्यता र संक्रमण आउथ्यो । जुन यो सङ्घीयताको पाँच वर्षको चक्रको असर हो ।
राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयता बारे बुझ्नै चाहेनन् । ठूला भनिएका नेताहरूलाई कोही युवा आउला र यो सङ्घीयताको विरोध गरेर फाल्दिए आनन्दै होला भन्ने सोचे । नयाँ आउने युवा राजनीतिज्ञ पनि लेखपढ नगर्ने, छलफल नगर्ने खालका भए । पेशामा आबद्ध नागरिक तथा बौद्धिक वर्गहरूको पनि आ–आफ्नै बाध्यता रहे होलान् । मैले पनि चाहेर पनि खुलेर यसबारेमा बहस गर्न पाएको छैन । यो अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन विश्वमा सबै कुरा ठिक भएको भए पनि, दलहरूलाई दोष दिए पनि आउथ्यो । किनभने यो वित्तीय सङ्घीयताको गलत अभ्यासको असर हो ।
समग्रमा भन्दा वित्तीय सङ्घीयताको गलत अभ्यास र आधारभूत नियम कानुन नबनाउँदा यस्तो भएको हो । यो हुन्थ्यो, युक्रेन युद्ध नभएको भए पनि कोरोना नआएको भए पनि । हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचित नै हुन्थ्यो । त्यसबेला १० बाट खुम्चिएर ४ मा झर्थ्यो र खुम्चिन्थ्यो । अहिले अर्थतन्त्र ४.४ बढेर खुम्चिएको छ । यो खुम्चिनु भनेको ७५ प्रतिशत हो ।
कुनै पनि प्रदेश, चाहे गण्डकीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हेर्नुभयो भने शीर्ष १० भित्र गत वर्षको बचत रकम स्रोतको रूपमा रहेको छ । पाँच रुपैयाँ जोगाउनुको सट्टा खर्च गरेर उल्टै १५ रुपैयाँको घाटा बजेट थपेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्थ्यो । हामीले कमाएको लगभग २५ प्रतिशत सरकारले घाटा बजेट चलाउँछ । किनकी यो अनुमानित आय र अनुमानित व्यय हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्र बनाउने हो । सरकारले व्यक्तिले जस्तो भएको बचत खाताबाट पैसा खर्च गर्न निकाल्ने होइन । अनुमानित खर्च र अनुमानित आम्दानी गर्नुको सट्टा सङ्घीयतामा गएपछि संविधानले घाटा बजेट गर भनिदियो, तर, घाटा बजेट बनाउने संरचना बनाइदिएन ।
सातै प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा ३५ वटा बजेट बनाए । त्यो ३५ वटै बजेटले कहिले पनि भनेको र गरेको पुगेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा न्यून सन्तुलनको पासो वा जालो भित्र्याएको छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचन हुँदै गएको छ । देशभरिका स्थानीय सरकारलाई सङ्कुचन गरेर केन्द्र सरकार कसरी मोटाउन सक्छ ?
समग्रमा भन्दा वित्तीय सङ्घीयताको गलत अभ्यास र आधारभूत नियम कानुन नबनाउँदा यस्तो भएको हो । यो हुन्थ्यो, युक्रेन युद्ध नभएको भए पनि कोरोना नआएको भए पनि । हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचित नै हुन्थ्यो । त्यसबेला १० बाट खुम्चिएर ४ मा झर्थ्यो र खुम्चिन्थ्यो । अहिले अर्थतन्त्र ४.४ बढेर खुम्चिएको छ । यो खुम्चिनु भनेको ७५ प्रतिशत हो ।
त्यसैले महँगो भयो भन्दै हामी दुई फरक संरचनाको तुलना गरिरहेका छौँ । जस्तो बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्ध पूर्णिमामा गरेको पूजा खर्च र हिन्दु धर्मावलम्बीले दशैँमा गरेको पूजा खर्च एउटै हुन्छ त ? यो तुलना पनि त्यस्तै हो । गलत सूचनाको आधारमा हामी महँगो भयो भनिराखेका छौँ ।
सङ्घीयताको आर्थिक रूपमा गलत अभ्यास त भएको छ नै, मानिसमा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको देखिन्छ । केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत तेस्रो किस्ताबापतको रकममध्ये ५० प्रतिशत मात्र पठाउने निर्णय गर्यो । त्यो असंवैधानिक कदम हो । संविधानतः वित्तीय आयोगबाहेक अरूले स्थानीय सरकारमा जाने वार्षिक रकम कटाउन पाउँदैन । संविधान विरोधी असंवैधानिक काम यो सरकारले गरिसक्यो ।
मलाई घर खर्च पुगेन भनेर छोरालाई खर्च नदिएको जस्तो होइन । पहिलेको जस्तो स्थानीय सरकार होइन, छुट्टाछुट्टै सरकार हुन् । केन्द्रले दया गरेर पठाउने होइन । त्यसैले यो अवरोध हो । सङ्घीयता विरोधी सबैभन्दा ठूलो कदम हो । तर, कसैले विरोध गरेनन् । यो निर्णयबाट प्रदेश सरकारको ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहको १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ कम जानेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा इमानदारी देखिएन । अघिल्लो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारमा पनि सङ्घीयता लागु गर्न तत्परता देखिएन र केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालोमा पनि त्यो भएन । कमसेकम प्रचण्ड सरकारबाट संविधान विरोधी सङ्घीयताविरुद्धको काम हुन्छ भन्ने आशा थिएन ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक डा. रेशम थापासँगको कुराकानीमा आधारित)
