काठमाडौं— गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा संख्याका आधारमा घरजग्गा कारोबार बढे पनि राजस्व घटेको छ। घरजग्गा व्यापारको सिजन कात्तिकदेखि सुरु भए पनि कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। गत असोजमा ३१ हजार ४ सय १४ वटा कित्ताकाटको लिखत पारित हुँदा कात्तिकमा ३२ हजार १ सय ६० पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।

कित्ताकाटसँगै कारोबारको लिखत पारित पनि बढेको छ। गत असोजमा ३० हजार ५ सय २७ वटा कारोबारको लिखत पारित हुँदा कात्तिकमा ३३ हजार ५ सय १४ वटा भएको विभागको तथ्यांक छ। कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व भने असोजको तुलनामा कात्तिकमा १२.२४ प्रतिशतले घटेको छ। गत असोजमा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको विभागको भनाइ छ।

गत साउनको तुलनामा भदौमा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व घटेको थियो। भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो। कित्ताकाट रोकिएपछि भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०८१ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा ०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। असोजमा कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व नबढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। असोजको तुलनामा कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व अझै बढेको छैन।

सिजनमा समेत घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले स्विकारे। ‘कात्तिकदेखि जेठसम्म घरजग्गा कारोबारको सिजन हो। तर कात्तिकमा पनि बढेन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको ४ महिनाको तुलनामा भने सुधारोन्मुख देखिएको छ ।’ लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ। समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ । यसरी हेर्दा कित्ताकाट र कारोबारको लिखत पारित बढेको विभागको तथ्यांक छ ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो। सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ। त्यसभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने महासंघको माग छ। ०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो।

सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र परमिट लिएर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बनाउने व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीले बताए। अब घरजग्गाको कारोबार बढाउन आवास कर्जा र घरजग्गा व्यवसायी तथा परमिट लिएर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बनाउने व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाउनुबाहेकको अन्य विकल्प नरहेको लोहनीको भनाइ छ। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारी र बजार मूल्यांकनको औसत निकालेर दिने भन्दै उनले मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘सरकारी मूल्यांकनका अधारमा ऋण प्रवाह हुन्छ, राष्ट्र बैंकले अहिले ५० प्रतिशत ६० प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ भने त्यसको ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह हुन्छ,’ लोहनीले भने, ‘त्यसैले मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। ८० पुर्‍यायो भने कम्तीमा ५० प्रतिशत ऋण प्रवाह होला कि?’ राष्ट्र बैंकले मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात कि बजार मूल्यांकनका आधारमा ५० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले जनाए।