काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको रिट खारेज गर्दै भारतसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको हो।

उपाध्यायले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल उत्पादित बिजुली निर्यातको विषय मात्र नभएर लगानी र उत्पादनको विषयसमेत निहित रहेकाले यो विषय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिट कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन पनि उनले माग गरेका थिए। गत वर्ष पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल भ्रमणमा आएका बखत दुई देशबीच यो सम्झौता भएको थियो।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ‘रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारका बीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा केवल विद्युत व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको’ भन्दै सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीसमेत झिकाएको थियो।

संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भएमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने भनिएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता पनि संघीय संसद्मा लैजानुपर्ने प्रकृतिको रिट भएको निवेदकको माग थियो। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मङ्गलबार निर्णय सुनाउँदै रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरेको छ। आदेशको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। 

यसअघि कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदी सुवेदीको इजलासले २०८० फागुन ४ देखि १३ गतेका बीचमा हेर्दाहेर्दैमा राखी तीन दिन सुनुवाइ गरेको थियो। फागुन १३ गते उक्त इजलासले यो विषय जटिल र गम्भीर रहेको भन्दै पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीश भएको) मा पठाउने आदेश गरेको थियो।

त्यसपछि राउत, मल्ल र पौडेल रहेको पूर्ण इजलासमा पहिलोपल्ट फागुन २९ गते यस विवादमा सुनुवाइ गरेको थियो। त्यसयता हेर्दाहेर्दैमा राखी छैटौँपटकसम्म गरिएको सुनुवाइपछि मङ्गलबार निर्णय दिएको हो।