काठमाडौं— भिडिओ सेयरिङ प्लाटफर्म टिकटकले नेपालमा सूचीकृत हुन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्छ। टिकटक यसअघि नै नेपालको कर प्रणालीमा भने जोडिइसकेको थियो।

सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएसँगै गएको भदौमा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको सूचीकरणसम्बन्धी व्यवस्था स्मरण गराउँदै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई झकझकाएको थियो। ‘टिकटकले सूचीकरणका लागि आवश्यक सबै डकुमेन्ट आइतबार मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई नोभेम्बर ४ सम्म सूचीकरणको अन्तिम मिति दिएका थियौँ। उहाँहरू दुई साताअघि नै प्रक्रियामा आउनुभएको छ।’

प्रतिबन्ध खुलेसँगै टिकटकले नेपालमा सचेतनामूलक र स्थानीय व्यवसाय प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेको छ। कम्पनीले नेपालका लागि पब्लिक पोलिसी म्यानेजर पनि नियुक्त गर्न खोजिरहेको छ। टिकटकले असोज चौथो साता आयोजना गरेको ‘ग्रो विद टिकटक मास्टरक्लास’ कार्यक्रममा यस प्लाटफर्मको प्रभावकारी उपयोग गरेर साना तथा मझौला व्यवसायलाई कसरी प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिएको थियो। टिकटकको कम्युनिटी गाइडेन्स, प्राइभेसी मेकानिजम र कन्टेन्ट मोडरेसन प्रक्रियाबारे पनि अवगत गराइएको थियो।

टिकटकले नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरूसँग साइबर सुरक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए। ‘उहाँहरूको कम्युनिटी गाइडलाइनले कसरी काम गरेको छ भन्नेबारे टिकटकले सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छ,’ उनले भने, ‘आउँदो डिसेम्बर ३ मा पुनः अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने अनौपचारिक छलफलमा बताएको छ।’ 

मौसम र प्राकृतिक विपद् बारे पूर्वसूचना दिने गरी टिकटकले नेपाल र बंगलादेशका लागि एउटा विशेष एपसमेत बनाउन लागेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए। ‘उहाँहरूको स्याटलाइट जुन छ, त्यसको प्रयोग गरेर सम्भावित प्राकृतिक विपद् बारे सूचना सङ्कलन गरी आफ्ना प्रयोगकर्तालाई सचेत रहन पूर्वसूचना दिन टिकटकले एप बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘यो नेपाल र बंगलादेशका लागि बनाउने हामीलाई बताउनुभएको छ।’

दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका गभर्मेन्ट रिलेसन्स एन्ड पब्लिक पोलिसी प्रमुख फेरदोस मोक्ताकिनसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै सम्पर्क बिन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) तोकेर गएको ठाकुरले स्पष्ट पारे। टिकटक प्रतिबन्ध हटाउँदा नेपाल सरकारले राखेका ‘सर्त’ अनुरूप कन्टेन्ट फिल्टरिङ एवं मोडरेसनमा भने टिकटकले व्यावहारिक जटिलता रहेको र यसमा नेपाल सरकारकै सहयोग आवश्यक पर्ने टिप्पणी गरेको छ।

‘सोसल डिफरेन्सेसका कारण कतिपय विषयवस्तु फिल्टरिङ गर्न गाह्रो हुने उहाँहरूले बताउनुभएको छ। यो तार्किक कुरा नै रहेछ,’ ठाकुरले भने, ‘हामीलाई आपत्तिजनक लाग्ने कतिपय कन्टेन्ट अन्य ठाउँमा स्वाभाविक हुँदा रहेछन्। अहिलेलाई नेपालले एकद्वार प्रणालीमार्फत सूचना दिए टिकटकले म्यानुअल्ली हेर्ने आश्वासन दिएको छ।’ कम्पनीले नेपाली भाषा र नेपालका अन्य मातृभाषा बुझ्ने युवालाई आफ्नो कर्मचारी समूहमा राख्नुपर्ने सरकारको माग छ।

नेपालमा उल्लेख्य प्रयोग हुने टिकटकसँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको प्यारेन्ट कम्पनी मेटालाई पनि सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकरण प्रक्रियामा आउन अनुरोध गरिरहेको छ। गत वर्ष कात्तिक २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएयता जम्मा तीन वटा प्लाटफर्म मात्रै सूचीकरण भएका छन्। तथापि निर्देशिकाको दफा ३ (३) मा निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार २ सयभन्दा धेरै देशका सुपथ दरमा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सुविधा दिने वी टक एपसँगै, भाइबर र टिकटक सूचीकृत भएका छन्। ‘सबैभन्दा ठूलो मेटालाई पनि सूचीकरणको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। त्यसका लागि हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौं। मेटाका अधिकारीहरू हाम्रो सम्पर्कमा छन्,’ ठाकुरले भने, ‘हाम्रो बुझाइअनुसार नेपालमा ८१ प्रतिशत मेटाका प्रयोगकर्ता छन्। ठूलो परिमाणमा हाम्रा महत्त्वपूर्ण डेटा फेसबुकमा छन्। मेटालाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन कूटनीतिक तवरमा पहल भएको छ।’

मेटा, टिकटक, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एडोबीजस्ता कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा भने विगत दुई वर्षदेखि जोडिइसकेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत विद्युतीय सामाजिक सञ्जालहरूलाई कर प्रणालीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको थियो। यी प्लाटफर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर र विद्युतीय सेवा कर दाखिल गर्दै आएका छन्।