काठमाडौं— संसद्को सिट सङ्ख्याका हिसाबले दोस्रो भए पनि लोकप्रिय मतका आधारमा नेकपा एमाले पहिलो दल हो। पाँच लाख बढी सक्रिय पार्टी सदस्य रहेको दावी गर्ने एमालेले गत आमनिर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार बढी मत पाएको थियो।

पार्टी सदस्य र मतका आधारमा ठूलो दल भए पनि आफ्नो बलबुतामा पार्टी कार्यालय निर्माण नगरी विवादित पृष्ठभूमिका व्यापारिक घरानाबाट अर्बौँको सहयोग लिन एमाले तयार भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर तरङ्ग सृजना भएको छ। अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय बनाइदिन भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ तयार भएका हुन्।

काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका २ मैत्रीनगरस्थित आफ्नै १० रोपनी १४ आना जग्गामा अत्याधुनिक भवन बनाएर २०८२ को दसैेँमा साँचो हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा गुरुङले लिएका छन्। २५ असोज नवमीका दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गुरुङ दम्पतीले त्यसको शिलान्याससमेत गरिसकेका छन्। 

ठूला व्यापारिक घरानाबाट देशको प्रमुख राजनीतिक दलले अर्बौँको सहयोग किन लि? र यसबापत के दिन्छ? यसबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन्। एमाले नेतृत्वले यसमा लेनादेना नभएको दावी गरे पनि दुवै पक्षको आआफ्नै स्वार्थ भएको विश्लेषकहरू औँल्याउँछन्।  

राजनीतिक विश्लेषक डा विष्णु दाहाल अर्बौँको सहयोग दिनु र लिनुले नीतिगत भ्रष्टाचारमा व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको नेक्सस थप बलियो बनेको देखिएको बताउँछन्। आफू अनुकूलका नीति निर्माणका लागि व्यापारीहरूले राजनीतिक दलहरूभित्र लगानी बढाएको रुपमा पनि लिन सकिने उनी बताउँछन्।

‘हिजो नेताले व्यापारीलाई टिकट बेचे। त्यसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो। त्यसबाट व्यापारी र पार्टी दुवैले लाभ लिए। यो त्यसैको सिलसिला हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब व्यापारीहरूले नै पार्टीहरूलाई कार्यालय बनाइदिने र ठूलो सहयोग गर्ने भनेको पार्टीभित्रै ठूलो स्पेस खोजेको भन्ने देखिन्छ। हिजो एउटा व्यापारीले  टिकट पाउँथ्यो, सांसद र मन्त्री बन्थ्यो, अब त्यत्तिले हुन्न रहेछ भनेर सबै व्यापारी आ–आफ्नो पार्टीमा लाग्ने र स्वार्थ अनुसारको कानुन निर्माण गर्न लागेका देखिन्छन्। समग्रमा यसबाट व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको नेक्कस बलियो बनेको देखिन्छ।’ 

कर छली जस्ता प्रकरणबाट जोगिन पनि व्यापारिक घरानाले राजनीतिक संरक्षण खोजेको रुपमा यसलाई लिन सकिने विश्लेषक डा दाहाल बताउँछन्। दलहरूभित्र व्याप्त व्यापारीहरूको सिन्डिकेटको नयाँ रुपमा पनि उनी यसलाई अर्थ्याउँछन्। 

‘व्यापारीहरू कर छलीलगाायतका प्रकरणमा नमुछिएका कोही छैनन्। संवैधानिक पद न्यायालसम्म पनि अब पार्टीहरूले आफ्नो कोटामा सिफारिस गर्छन् भनेपछि त्यसमा अवसर पाउन पार्टीभित्रको एउटा नेताको मात्र नजिक भएर भएन। सबै नेता बस्ने पार्टी कार्यालय नै बनाइदिएपछि त पार्टीभित्रै पनि ठूलो प्रभाव रहने भयो र आफूलाई व्यापारमा र कर छली जस्ता कुरामा सहज हुने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक पार्टीभित्र व्यापारीहरूको सिन्डिकेटलाई अझ बलियो बनाउन पछिल्लो समयमा आएको यो नयाँ रुप हो।’

अर्का राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्ट स्वार्थ समूहले राजनीतिलाई ‘हाइज्याक’ गरेको उदाहरणका रुपमा यस घटनालाई अर्थ्याउँछन्। यसले राजनीनिक दल र सीमित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने भए पनि आमजनताबाट भने राजनीति टाढा हुँदै जाने उनको बुझाइ छ।

‘स्वार्थ समूहरूले राजनीतिलाई हाइज्याक गरिरहेका छन्। नेपालमा यस्ता समूह बढ्दै गएका छन्। ती समूहहरूले आफ्नो स्वार्थलाई लाद्नका लागि राजनीति र दलहरूलाई नै हाइज्याक गरिरहेका छन्। यसले स्वार्थ समूहको र दलहरूको स्वार्थ चाहिँ पूरा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आमजनताको मुद्दा चाहिँ  जोडिँदैन। त्यसकारण राजनीति जनताबाट टाढा हुन्छ।’ 

पार्टीभित्रै विवाद, नेतृत्वद्वारा बचाउ

व्यापारिक घरानाबाट पार्टी कार्यालयको जग्गादेखि निर्माणसम्म सबै सहयोग लिएपछि एमालेभित्रै चर्को विरोध छ। केहीले बाहिर खुलेरै चर्को विरोध गरेका छन् भने केही नेतृत्वको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

एमाले स्थायी समिति विन्दा पाण्डेले व्यापारी गुरुङबाट जग्गा दानमा लिनु र पार्टी कार्यालय निर्माणको जिम्मा दिनुले पाँच लाख पार्टी सदस्य र २८ लाख बढी मतदाताको अपमान भएको भन्दै निर्णय सच्याउन भनेकी छिन्।

‘पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो,’ उनले भनेकी छिन्, ‘समय घर्किसकेको छैन। मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टीपंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनैपर्छ। समयमै साचौँ।’

तर विरोधको प्रतिवाद गर्दै पार्टी प्रचार विभागले भने यसमा कुनै लेनादेना नभएको जिकिर गरेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विज्ञप्तिमार्फत पार्टी कार्यालय निर्माणलाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै यसमा लेनादेना नभएको दावी गरेका छन्।

‘एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर अनेक खालका भ्रम, अफवाह फैलाउने, गलत सूचना प्रवाह गरी मिडियालाई दुरुपयोग गरी पार्टी र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध विषवमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथ्य के हो, एक जना दानवीर मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री घलेले बाढी, लेदोले क्षतविक्षत भएको एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको दुरावस्था देखेर नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रदान गर्नुभएको हो। यसमा कुनै किसिमको लेनादेना छैन, स्वेच्छाले जग्गा दान गर्नुभयो, एमालेले ग्रहण गर्यो। तथ्य नबुझी बदनाम नगरौँ।’

एमाले पार्टी कार्यालयको दुःख 

बल्खुस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालय २०७२ वैशाखको भूकम्पले भत्काएको थियो। त्यसपछि एमलोले धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु पर्वतारोण प्रतिष्ठानमा पार्टी कार्यालय सारेको थियो। 

२०६३ फागुन ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धुम्बाराहीमा मूल सडकसँगै जोडिएको ४ रोपनी ५ आना जग्गाको भोगाधिकार दिएपछि प्रतिष्ठानले उक्त भवन बनाएको थियो। 

तर सामाजिक कर्मका लागि प्रदान गरिएको सरकारी जग्गामा एमालेले पार्टी कार्यालय राखेकोमा विरोध भयो। केही समय विरोधलाई बेवास्ता गरेको उसले पछि पार्टी कार्यालय थापाथलीस्थित व्यापारी सञ्जय अग्रवालको घरमा सार्‍यो।  

त्यसको समेत आलोचना भएपछि २०७९ वैशाखमा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको संरचनामा सार्यो। उक्त प्रतिष्ठान राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा खोलिएको हो। सर्त–सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानको उक्त भवनमा एमालेको कार्यालय छ।  

त्यसमा पनि बर्खाको समयमा बाढी पसेपछि एमालेले अर्को भवनको खोजी सुरु गरेको थियो। त्यही क्रममा भाटभटेनीका मालिक गुरुङ एमाले पार्टी कार्यालयका लागि आफ्नै जग्गामा सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक संरचना निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्न तयार भएका हुन्।