काठमाडौं— ३० वर्षे सेवा अवधि अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्कुलर गरेको छ।
आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागले पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो।
विभागद्वारा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालय कानून शाखाको पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको छ।’
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकाशका प्रावधानहरू मध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मध्ये २१ प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले भदौमा ६ मा ३० वर्षे लागू नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ असोज १० लाई तोकिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीसहित इन्स्पेक्टरसम्म ९० जनाको जागिर लम्बिएको छ।
३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि आइतबार मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
उनीहरूले पनि ३० वर्षे लागू गर्न नहुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूको रिट मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
