काठमाडौं— सत्तामा हुँदा आफू अनुकूल निर्णय गर्ने र सरकारमा नभएपछि त्यसको विरोध गर्ने नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूको पुरानै परम्परा हो, जसलाई नेकपा एमालेले पुनः निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त्यसको चर्को विरोध गर्दै उक्त निर्णयको खारेजीको माग राखेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
शुक्रबार एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी अयोग्य लडाकुको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी रकम दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
तर, अयोग्य लडाकुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय स्वयम् एमाले सरकारमा हुँदा नै गरिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उनको बजेट भाषणमा ‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु’ भनिएको छ ।
तर, व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था लागु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएपछि तत्काल रकम बाँडफाँट रोकिएको थियो ।
