काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएको बेला सरकारले सो निर्णय गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । 

उनले राज्यकोषबाट दोहन गरी माओवादी अयोग्य लडाकुको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी सो रकम दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि हालत स्वीकार्य नहुने बताए । 

सरकारले सो निर्णय तत्काल खारेज नगरे आफ्नो पार्टी त्यसको विरुद्धमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने प्रमुख सचेतक गिरीको चेतावनी थियो । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गराउन सरकार नलागेको आरोपसमेत लगाए । 

प्रमुख सचेतक गिरीले झापामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा सत्ता पक्षकै मिलेमतोमा आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि ढुंगामुडा प्रहार गर्ने कोसिस गरिएको भन्दै निन्दा र भर्त्सना गरे । उनले घटनामा संलग्नहरूलाई सत्तापक्षले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिरहेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे । 

यस विषयमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदमा गरेको सम्बोधनको अंश : ‘देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । भयावह अवस्थामा छ । हामी सबैलाई थाहा छ । आज राज्यकोषमा रकम नभएको भन्दै ८० अर्बभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूलाई दायित्व भूक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ । १५ अर्ब शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकी छ । ५ अर्ब वृद्धवृद्धाहरूलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले बाँकी नै छ । ५ अर्बभन्दा बढी बीमा र विपन्न कार्यक्रम अन्तरगत राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । जसका कारणले बिमितहरूले उपचार नगर्न नपाइरहेको अवस्था छ । २० अर्ब राज्यले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याँज तिर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो दूरावस्था छ । र, अहिले अनिवार्य दायित्व १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी छ । यस्तो भयानक स्थित हाम्रो अगाडि छ सभामुख महोदय । अहिले सुन्दैछु, हामी सुन्दैछौँ, हिजो मात्रै क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय भएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । जसले गर्दा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यहाँका कर्मचारुी तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । र, नियमित काम पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा देश जाँदैछ सभामुख महोदय । तर, हामीले सुन्नु परेको छ । आज माओवादीका अयोग्य लडाकुको नाममा करिव ४८ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट, ढुकुटीबाट २/२ लाख नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ । र, कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिदै छ भन्ने सुनिएको छ । हामीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुख महोदय, १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम पूरा गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइयो । तर, आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखिएको छ । त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन । त्यसबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ । हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुख महोदय । हिजो अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरू पछि पुनः प्रमाणीकरण हुँदाखेरी त्यतिखेर २४५१ जना को थिए भन्ने यकिन गर्न सकिएन । ती व्यक्ति कहाँ हराए ? थाहा भएन । तिनका नाममा ९५ करोड रुपैयाँ पैसा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले त्यो पैसा लिएर गयो । त्यो पैसा कहाँ गयो ? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित अवस्थामा छ । हामी भन्छौँ, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न नसोच्ने । त्यहाँ भन्दा अगाडि बढन नचाहने । अनि, देशको ढुकुटीबाट दिनहुँ पैसा निकालेर लिएर जाने, गरिबले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । तेल, चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । तरकारी किनेर लगेर खान सक्ने अवस्था छैन । गरिब मर्ने स्थिति पुगिसकेको छ । तर, राज्यसत्ताबाट यस्तो प्रकारको दोहन हुँदै छ कि आज देश दिनदहाडै लुटिएको छ सभामुख महोदय । त्यस्तो कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्यछैन । र, यो निर्णय तत्काल खारेज होस भन्ने कुरा हामीले माग गरिरहेका छौँ । यो कुरालाई सुन्ने काम भएन भने, यसलाई नजरअन्दाज गर्ने यसको विरुद्धमा जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय ।’