धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या थपिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा यसवर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने आगामी वर्षको नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा असर परेको छ ।

प्रदेशका विकास योजनाहरू मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ तर मन्त्री नहुँदा योजना बाँडफाँटको विषय टुंगिएकाे छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अढाइ महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेशले १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाखमा ४ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ९  हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी २४ अर्ब १८ करोड १३ लाखमा ७ अर्ब ४ करोड ५५ लाख २७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरी कुल ११ अर्ब ८७ करोड १ लाख ३७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख वित्तीय व्यवस्थापन बाहेक बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा यो वर्ष  २ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश मातहतमा एक करोडभन्दा बढीको बजेट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले ती बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।

चालु खर्चको आकार बढ्यो

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारका अधिकांश बजेटको खर्च असार महिनामा भएको देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा जस्तै पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपटक पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष  २०७८/७९ सकिन २ महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्न सकेको छैन ।

९ महिनामा पुँजीगत बजेटको २९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाँकी अढाइ महिनामा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्चिनु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले गरेको कुल ११ अर्ब ८७ करोड १ लाख ३७ हजार बजेट खर्चमा ३९.३३ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ भने २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । यस तथ्यांक हेर्दा चालु खर्च बढ्दै गएको देखाउँछ भने पुँजीगत खर्च घट्दो छ । यसबाट बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा होइन, कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन खर्च भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा चासो राख्दै राजु कटुवाल बजेट खर्च ठिक भए नभएकोमा बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले तलबभत्ता र दैनिक कार्य सञ्चालनमा लागि छुट्याउने चालु खर्चको दर बढ्दै गएको छ भने विकास खर्च दर भने शून्य नजिक । यस विषयमा चासो देखाउँदा विकास खर्चका लागि विभिन्न बाधक देखाउँछन्, ‘कटुवालले भने,‘कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा जनताको विकासको चाहना बन्धक बनिरहेको हो ।’

अढाइ महिनामा २५ अर्ब सक्नुपर्ने

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बाँकी तीन महिनामा कुल बजेटको ६८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा वैशाख महिनामा विकास खर्च हुन सक्ने अवस्था नरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व विधायनसभा सभापति तथा सांसद नेपालु चौधरी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘अघिल्ला वर्षको अभ्यास हेर्दा कुल बजेटको औसत ६०/७० प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरू जेठ र असारमा हुने गरेको छ । बजेटको आकार ठूलो बनाउन प्राप्त हुनै नसक्ने स्रोत राख्ने र त्यसको प्राप्ती गर्न नसक्नाले पुँजीगत तर्फको बजेट रकमान्तर गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढाउने परिपाटी बसेको छ ।’

छोटो समयका लागि लाभको पदमा रहने परिपाटी र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याएकोले पनि विकास खर्च निराशाजनक रहेको उनको विश्लेषण छ ।

यसलाई सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम शैलीमा परिवर्तन ल्याउने तथा अघिल्लो सरकारमा बजेट कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र रानीतिक नेतृत्वको अनुभवबाट सल्लाहसुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने चौधरीको सुझाव छ ।