काठमाडौं— ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई कानुनी व्यवस्थासहित विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन लागिएको बताएका छन्।

विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले  कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। 

विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।  

आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई करिब ९०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थपिने उनले जानकारी दिए।

विद्युत् खरिद सम्झौता भई करिब चार हजार नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना हाल निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। त्यसैगरी अध्ययन सम्पन्न भई करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ।

वितरण तथा प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल ६६ केभी र सोभन्दा माथिका छ हजार दुई सय १२ सर्किट किलोमिटर र वितरण लाइन ३३ केभी क्षमताका करिब  सात हजार सात सय ५१ सर्किट किमी बराबरको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको जानकारी दिए।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि  ३१ अर्ब १९ करोड बराबरको बजेट आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ। साथै प्रसारण लाइनबाट प्रभावितलाई यथोचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसहित लाभका अवसरमा संलग्न गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले त्यसका लागि रणनीतिक महत्वका पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर छ, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइएको बताए।