काठमाडौं— सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशमाथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। 

आइतबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन ४ मन्त्रालय विभाजन गरेर बिना विभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। 

आज त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाएकामा आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

‘मन्त्रालय फुटाएर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको कांगे्रस संसदीय दल घोर निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्च्याउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ, अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनेछ,’ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति संवेदनशील दस्तावेज अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर गलत गरेको आंग्रेसको आरोप छ।

यसअघि सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुगेको छ। मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच बिना विभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।