काठमाडौं— सरकारले स्थानीय तहलाई दिन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान बापतको रकम पठाउने निर्णय गरेको छ। 

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि घोषणा भएकोमध्ये पठाउन बाँकी  समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘अहिले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमध्ये त्यसमध्येको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ९९ करोड २२  लाख हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।’

सरकारले स्थानीय तहको लागि छुट्टयाएको २२ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको थियो। तर त्यसमध्ये पनि करिब ५ अर्ब बाँकी राखेर पठाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलार्ई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले रकम पठाउने निर्णय गरेको हो।