काठमाडौं— अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम थालेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका उच्च अधिकारी बोलाएर कार्ययोजनाबारे प्रारम्भिक छलफल गरेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस क्रममा अर्थमन्त्री पुनले कार्यान्वयन हुन सक्नेगरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन दिए। ‘खर्च बढाउने गरी र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुगत कार्ययोजना बनाऔँ। तोकिएको समयमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने र खर्च बढाउन सकियो भने त्यति नै बजार चलायमान हुने हो,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘हामीले अहिले असारमा गरिरहेको खर्च छ महिनाअघि गर्न पाएको भए दुई–तीनपटक बजारमा ‘सर्कुलेट’ हुन्थ्यो। त्यसबाट राजस्व सङ्कलन र रोजगारी सृजना हुन्थ्यो। हामी परम्परागत नहोऔँ, समयमै काम गर्ने गरी योजना बनाऔँ।’
बजेट कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक योजना बनाएर काम गर्न र दसैँ–तिहारजस्ता ठूला पर्वको बिदा ख्याल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउन अर्थमन्त्री पुनले निर्देशन दिए।
उनले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘स्थानीय तह बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । समानीकरणको बजेट भरसक शत्प्रतिशत पठाऔँ। नभए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी जाने व्यवस्था मिलाऔँ,’ उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने।
कर्मचारीलाई उच्च मनोबल र आँटका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुहुँदै कानुनसम्मत काम गर्दा नडराउन समेत आग्रह गरे। मन्त्री वा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहोदाका कसैले कानुनबाहिर गएर काम गर्न निर्देशन दिए त्यसको अवज्ञा गर्न उनको सुझाव थियो।
आगामी आर्थिको वर्षको वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
‘मानिसहरुले मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेका थिए,’ मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्र बैङ्क राज्यकै निकाय भएकाले वित्त नीतिभन्दा फरक हुँदैन भन्ने विश्वास छ। नीतिगत एकरुपता भएपछि अनावश्यक टिप्पणी र आशङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन। नतिजा राम्रै आउँछ।’
छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी रहेका थिए।
