काठमाडौं— बङ्गलादेशको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति (सीसीजीपी)ले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बङ्गलादेश सचिवालयस्थित मन्त्रिपरिषद् विभागमा अर्थमन्त्री अब्दुल हसन मोहम्मद अलीको अध्यक्षतामा बसेको १५औं बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् विभाग (समन्वय र सुधार)का सचिव मोहम्मद हुसेन खानले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्नेसहित १५ वटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका हुन्। 

‘विद्युत् विभागको प्रस्तावपछि बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) ले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एनटीपी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पछि मात्रै विद्युत् आयात सुरु हुनेछ।’ 

प्रतियुनिट ८.१७ बंगलादेशी टाका (९ रुपैयाँ ३० पैसा)मा विद्युत् आयात गरिनेबङ्गलादेशका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी नेपालबाट बिजुली आयात गर्नु पर्ने भएकाले भारतलाई प्रतियुनिट ०.०५९ रुपैयाँ व्यापारिक मार्जिन तिर्नुपर्ने खानले बताएका छन्। बङ्गलादेशले भारतलाई प्रसारण लाइन प्रयोगबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि मूल्य तय भइनसकेको उनले बताएका छन्।

विद्युत् आयातका लागि नेपाल र बङ्गलादेशबीच हुने सम्झौताको मिति तय भइसकेको छैन। सचिव खानले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सम्भावित नेपाल भ्रमणको क्रममा विद्युत् आयात सम्झौता हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाको भ्रमणका बारेमा केही तय भएको छैन।

प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ भित्र विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर बङ्गलादेशबाट जुन ११ मा बल्ल ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले गत मंसिर २० मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। सोहीअनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बङ्गलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणले फेब्रुअरी पहिलो साता बङ्गलादेशसमक्ष प्रस्ताव पेस थियो।

प्राधिकरणको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्यांकन समितिबीच गत फागुन १० मा ढाकामा वार्ता भएको थियो। वार्ता सकारात्मक रहे पनि मूल्यको विषय टुंगो लागेको थिएन। लगत्तै विश्व बैंकको आयोजनामा गत फागुन ११ देखि १४ सम्म सिङ्गापुरमा भएको सार्क ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेशबीच सचिवस्तरीय ‘साइडलाइन’ छलफलमा मूल्य टुंगो लागेको थियो। तत्कालीन ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले भारतलाई दिएकै मूल्यमा बङ्गलादेशलाई बिजुली दिने गरी मूल्यमा सहमति भएको बताएका थिए। नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बहरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्नेछ।