काठमाडौं— नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेको छ।

सङ्गठनले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजनको माग उठ्दै आए पनि १० दशमलव ९४ प्रतिशतमात्र विनियोजन भएकामा गुनासो गरेको हो। सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र महासचिव हंशबहादुर शाहीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधावृद्धि नभएको, दिवा खाजाको रकम वृद्धि नभएको र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनको विषय समावेश नभएको जनाइएको छ।

सङ्गठनले राजनीतिक दलमा शिक्षकहरुको संलग्नताका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी परिपत्र गरेकामा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सङ्गठनले यही जेठ १३ गते जारी भएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ वैज्ञानिक नभएकाले पहिला विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर नियम बनाउन माग गरेको छ। साथै सङ्गठनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको हालै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति असहमति जनाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नेतृत्व चयन गर्न माग गरेको छ।