काठमाडौं— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) अन्तर्गतको चौँथो किस्ता अनुसार नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ। 

आईएमएफको प्रतिनिधि मण्डलले आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरी सो कुरा जानकारी गराएको हो। 

कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा टिडियान किन्डा नेतृत्वको  टोलीले मन्त्री पुनसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको थियो।  

भेटमा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) अन्तर्गतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ। 

आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसीएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौँथो किस्ताबापत ४२ मिलियन अमेरिकी डलर ( पाँच अर्ब ५९ करोड) उपलब्ध गराउन बाँकी छ।
 
विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ। सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको हो। भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा किन्डाले आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकाशा गर्ने जानकारी दिए। उनले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको जनाउँदै प्रशंसा गरे। 

आईएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसीएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए। विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ।