काठमाडौं— तीन तहका सरकार र संगठित संस्थाहरुले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण हुँदा ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको देखिएको छ। 

महालेखा परीक्षकले संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षण गर्दा यति बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ।

यस वर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएकामा ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणवाट ४६ अर्ब ५४ करोड (१.८९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड (२.०३ प्रतिशत), २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्थ ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड (०.७८ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेताको ११ खर्व ३९ अर्व १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्व ६१ अर्व ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु छ। 

साथै संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फस्र्योट तथा समायोजन गरिएको अंग १३ अर्व ८ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्व ८६ करोड बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ।

अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएकोले बेरुजु अंग र प्रतिशत घटेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।