काठमाडौं— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन। रिटको पेसी जेठ १६ गते बुधबारका लागि तोकिएको छ।
भट्टराईले गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग पनि गरेका छन्। पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउनुपर्ने निवेदकको माग छ।
यसअघि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा नमुछिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिनचिट’ दिनेगरी पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा निवेदन दिए पनि दरपीठ भएकोमा गत बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै रिट दायर गर्न बाटो खुलेको थियो।
यसअघि दरपीठ गर्ने निर्णय नमिलेको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएसँगै गृहमन्त्रीलाई ‘क्लिनचिट’ दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने बाटो खुलेसँगै आज रिट दर्ता भएको हो।
गत बैशाख २४ गते महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको उजुरी सम्बन्धित कुनै पनि निकायमा नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो।
