काठमाडौं— सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने कतै पनि नजोडिएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च रिट दायर हुने बाटो खुलेको छ।
यसअघि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिटमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ हुने आदेश गरेको थियो।
बुधबार उक्त आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै रिट दायर गर्न बाटो खुलेको हो।
यसअघि दरपीठ गर्ने निर्णय नमिलेको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएसँगै गृहमन्त्रीलाई ‘क्लिनचिट’ दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको हो।
गत बैशाख २४ गते महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको उजुरी सम्बन्धित कुनै पनि निकायमा नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो।
उक्त पत्रलाई आधार मान्दै गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो बचाउ गर्दै आइरहेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलहरुले उक्त पत्रबारे आपत्ति जनाउँदै आइरहेका थिए।
