काठमाडौं— नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। दूरसञ्चार ऐनको दफा २० बमोजिम सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहेको र नयाँ अनुमतिपत्र के कसरी जारी गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत अन्योल रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ लाइसेन्स दिन भनेको हो। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको लाइसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो। नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति लिएको हुँदा भोलि (वैशाख २८) मा यसको २५ वर्षे अवधि पूरा हुन्छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ।

तथापि, यस्तो अनुमतिपत्र सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक पाँचपाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण समेत गर्नुपर्छ। नेपाल टेलिकमले मंगलबार मात्रै तेस्रो नवीकरण बापत बुझाउन बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ नियामक प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिएको छ।

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले २५ वर्षे अवधिपछि नयाँ अनुमतिपत्रका लागि गत माघ २८ गते नै प्राधिकरणमा आवेदनमा बुझाएको थियो। 

आउँदो भदौमा निजी स्वामित्वको एनसेलले पनि तेस्रो नवीकरण गर्दै छ भने २०८६ भदौमा एनसेलको सेलुलर सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिँदै छ। हाल नेपाल टेलिकमका लागि गरिएका कतिपय निर्णय एनसेलका लागि नजिर बन्ने छन्। तथापि, एनसेल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनी भएको र गत फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एनसेललाई सरकार मातहत आउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।