काठमाडौं— सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ। दफावार छलफलपछि समितिको सिंहदरबारस्थित आफ्नै सभाहलमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ। बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहभागी थिए।  समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन्। पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो। तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत चैत ४ मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। 

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा पठाइन्छ। प्रतिनिधि सभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ। विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ। अचल सम्पत्ति बाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननको लागि अनुमति प्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ।  

‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने। अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननको लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिने छ। 

सभापति राईले सरलीकृत रुपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताइन्।