काठमाडौं— उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्को आगामी अधिवेशनमा आफ्ना धारणा राख्न पाउँ भन्दै सभामुखलाई पत्र लेखेका छन्।

यसअघिको अधिवेशनका बैठकहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषय जोड्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्नबाट रोकेको थियो।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको कांग्रेसले आगामी बैठकमा समेत अवरोध कायम गर्न सक्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सभामुखलाई पत्र लेखेका हुन्।

संसद्को आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने भए पनि संसद् अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरित आफूले बोल्न नपाएको बताए। 

‘...आकस्मिक, शून्य मर विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको हुन गएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृहमन्त्री भएको कारण माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु मेरो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको हुँदा यही २८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको यथाशक्य प्रारम्भिक दिनहरुमा संसद्मा उपस्थित भइ गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाई दिनुहुन मेरो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन  समेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गराइएको पत्र यसैसाथ संलग्न गरी सम्माननीयज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु।’ 

यसअघिका संसद् बैठकहरुमा कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको थियो। 

संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २८ गतेबाट सुरु हुँदैछ। बजेट अधिवेशन अन्तर्गतका बैठकमा गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखले आज प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। तर उक्त बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको यसअघिको अडानलाई कायमै राखेको छ।