काठमाडौं— कर बक्यौता विवादले नेपालको इन्टरनेट सेवा बिहीबार ४ बजेपछि शुक्रबार रातिसम्म अवरुद्ध हुँदा लाखौँ नेपाली सेवाबाट बन्चित भए।

वर्ल्ड लिंक, सुबिसु, भायानेटसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको र समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताइरहँदा इन्टरनेटका माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु मारमा परे। 

अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रदायकले आपूर्ति नियमित गरेसँगै अवरुद्ध इन्टरनेट सुचारु त भएको छ तर सरोकारवालाहरुको लपरवाहीले पुनः अवरुद्ध हुने जोखिम भने कायम छ। नेपालमा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एयरटेल, टाटा, रिलायन्सलगायत कम्पनीलाई आयात गरेको ब्यान्डविथ बापतको तीन अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सेवाग्राहीले महंगो शुल्कसँगै कर बुझाए पनि सेवा अवरुद्ध हुँदा सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लाग्न थालेको छ।

नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इन्टरनेट डाउन हुँदा १८ लाख घरपरिवारका ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)ले जनाएको छ। कुल इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये ७२ प्रतिशतको घरमा इन्टरनेट डाउन भएको आइस्पानको भनाइ रहेको छ।  भारतबाट ब्याण्डविथ आउन बन्द भएका कारण नेपालमा इन्टरनेट डाउन हुँदा करिब ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाइ छ।

उनका अनुसार हाल १ करोड २५ लाख इन्टरनेटका कुल ग्राहकमध्ये एउटा घरमा औषतमा ५ जनाले इन्टरनेट चलाउने भन्ने तथ्यांक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले निकालेको छ। प्राधिकरणको उक्त तथ्यांक अनुुसार हाल निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायको ग्राहक संख्या १ करोड १३ लाख पुगेको छ।
तर ती ग्राहकहरुलाई वेवास्ता गर्दै सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था निम्ताएकोप्रति जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ। सेवाप्रदायकहरुले सरकारको खेलाँचीले इन्टरनेट काटिएको बताएका छन्। सरकारले भने कम्पनीहरुले उपभोक्ताबाट कर उठाएको तर राज्यलाई नबुझाएको स्पष्ट पारेको छ। 

गत वैशाख १२ गते नेपालमा व्याण्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनी एयरटेलले ३० मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले उक्त पैसा नतिरेका कारण जतिबेला पनि इन्टरनेट काटिने पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र पठाएको भोलिपल्टै आइस्पानले पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानी रोकिएका कारण जतिबेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्ने भनेको थियो। सेवाप्रदायकले समस्या देखाउँदा र भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट काटिन सक्ने चेतावनी पटक पटक दिँदासमेत सरकारले वेवस्था गरेको उनीहरुको आरोप छ।

सरकारले भने कर नतिरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानका लागि सिफारिस गर्न रोक लगाएको थियो। लामो समयदेखि यो समस्या समाधानका लागि वर्ल्ड लिंकलगायतले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए। 

हालको चुनौती भोग्नुपर्ने भन्दै महिनौँदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि बिहीबार यस्तो समस्या एक्कासी देखा परेको सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको दाबी छ।

तत्काललाई समस्याको समाधान भएको भए पनि सरकारले दाबी गर्दै आएको मर्मतसम्भार शुल्कको कर बक्यौता सम्बन्धी विवाद झनै लम्बिने देखिएको छ। 

बिहीबार साँझमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उपभोक्ताबाट अग्रिम संकलन गरेको महसुल कानुन बमोजिम सरकारलाई बुझाउनै पर्ने अडान गरेसँगै विवाद लिम्बने देखिएको हो।

सरकारले बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहँदा सोही समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुनेगरी कुनै काम नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरुलाई आग्रह गरेको थियो।

तर सेवा अवरुद्ध हुँदा व्यवसायी र राज्यले करोडौं गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरुपमा संकलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गराउनु उपभोक्तामाथि अन्याय भएको आरोप लागिरहेको छ।

नेपालमा एयरटेलबाट ८० प्रतिशत र टाटाबाट २० प्रतिशत इन्टरनेट आउँछ। मुख्य आधार एयरटेलकै भएका कारण २० प्रतिशतले अहिलेको बजारलाई नधानेका कारण सबैजसो प्रमुख सेवाप्रदायकको इन्टरनेट डाउन हुन पुगेको बताइन्छ। नेपालमा हाल दैनिक १.५ टेराबिट प्रति सेकेण्ड इन्टरनेट खपत हुन्छ।