काठमाडौं— नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रा ‘माइनिङ’को तयारी थालेको छ । ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीसीडी)’को अवधारणामा राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणको तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ । 

विश्वबजारमा रहेको ‘क्रिप्टोकरेन्सी’को विकल्प दिनका लागि राष्ट्र बैंकले नेपालमा यस्तो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । विश्वबजारमा निजी क्षेत्रमार्फत भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) प्रचलनमा आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा भने त्यस्तो मुद्रालाई अवैधानिक करार गरेको छ । नेपालमा चलनचल्तीको मुद्रा प्रकाशन तथा निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकसँग एकाधिकार छ । 

‘राष्ट्र बैंकको आधिकारिक सर्भरबाट डिजिटल्ली माइनिङ भएको मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि डिजिटल्ली नै सञ्चालन गर्न सक्नेछन् र सर्वसाधारणले पनि डिजिटल रूपमै त्यो मुद्रा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नगद मौज्दातका लागि भल्टको आवश्यकता पर्दैन ।’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्रत्येक शाखामा ‘भल्ट’ राख्दै आएका छन् । ‘भल्ट’ राख्दा उनीहरूले त्यसबापत बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ । बीमाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठुलो रकम ‘प्रिमियम’बापत तिर्दै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको भर्चुअल मुद्राको प्रयोग गर्न पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्चमा पनि कमी आउँछ । नगद मौज्दातको लागि निर्माण गर्नैपर्ने भौतिक संरचनाको निर्माणमा हुने खर्च पनि कम हुने नै भयो,’ पोखरेलले भने । 

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ देखि ७ वर्षको लागि एकैचोटी पैसा छपाइ गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तत्कालीन अर्थतन्त्रको हिसाब गर्दा ६०० अर्बको हाराहारीमा नेपाली बजारमा नोटको ‘सर्कुलेशन’ छ । ‘भर्चुअल मुद्रा माइनिङको सम्बन्धमा पहिलो चरणको तयारी सुरु भएपनि हामीले नेपाली बजारमा एकैचोटी नोटलाई इन्कार गर्न सक्ने स्थिति छैन,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले समानान्तर रूपमा भौतिक र भर्चुअल मुद्रा चलनचल्तीमा आउनेछन् ।’

राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रालाई चलनचल्तीमा ल्याउन सके मुद्रा छपाइको लागि हुने खर्च पनि कटौती हुने बताएको छ । 

‘सुरुवाती चरणमा भर्चुअल मुद्राको लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अलिक ठूलो खर्च चाहिँ हुन्छ । तर, कालान्तरमा भर्चुअल मुद्राको उपयोग बढ्दै जाँदा भौतिक मुद्रा छपाइमा हुने खर्चमा पनि कमी आउँछ ।’

राष्ट्र बैंकले छपाइ गर्ने सिक्का र नोटका लागि सम्बन्धित मुद्राको ‘भ्यालु’ भन्दा पनि बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘सिक्का छपाइ गर्दा विशेषगरी राष्ट्र बैंकले घाटा व्यहोर्दै आएको छ । नोटको सवालमा भने त्यस्तो हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘तर मुद्रा छपाइमा राष्ट्र बैंकको ठूलो खर्च भने हुँदै आएको छ ।’ 

नेपाली मुद्राको छपाइ चीन र पोल्याण्डमा हुँदै आएको छ । यसअघि नेपालमै नोट छाप्दै आएको राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले अहिले असर्फी, स्मारिका सिक्का र पदकहरू मात्रै बनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा छपाउँदा त्यसका लागि आवश्यक धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र, सिक्का र नेपाल सरकारको ऋणपत्र धरौटीको रूपमा राखेर मात्र बजारमा आवश्यक मुद्रा राष्ट्र बैंकले छाप्न पाउँछ । 

हाल ‘डिजिटल वालेट’मार्फत कारोबार भइरहेपनि त्यो पुरापुर मुद्राको डिजिटल स्वरूप भने होइन । ‘अहिले बजारमा डिजिटल वालेट र बैंकिङको प्रचलन बढेको भनेपनि नगद मौज्दातकै आधारमा मात्र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कारोबार भएको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागकी निर्देशक निभा श्रेष्ठले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याउन खोजेको भर्चुअल मुद्रा भने शतप्रतिशत डिजिटल स्वरूपको हो ।’

राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा नीतिगत रूपमै केही परिवर्तन गर्न लागेको श्रेष्ठले बताइन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार हाल उसले भौतिक मुद्रा छपाइ र ‘सर्कुलेशन’ गर्न पाउने नियम छ । भर्चुअल मुद्रा निर्माण (माइनिङ)का लागि राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा नीतिगत रूपमै आफ्नो कार्यविधि संसोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल यस्तो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका विभिन्न देशका विज्ञहरूसँग राय लिइरहेको जानकारी दिएको छ । ‘विशेषगरी यस्तो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन अपनाउनुपर्ने ‘सेक्युरिटी फिचर’ र ‘सर्भर’को विषयमा पहिलो चरणको अध्ययन भइरहेको छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले नै जारी गर्ने भएपछि भर्चुअल मुद्राको सुरक्षण र सीमाको सम्बन्धमा कस्ता नीति बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि पहिलो चरणको अध्ययन सुरु भएको छ ।’

सरकारी तवरबाटै पहिलोपटक भर्चुअल मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउने मुलुक सिंगापुर र फ्रान्स हुन् । हाल अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि यस्तो मुद्रालाई भौतिक मुद्रासँग समानान्तर रूपमा प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, ब्राजिल, रुस, दक्षिण कोरियासँगै नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले पनि भर्चुअल मुद्रालाई केन्द्रीय बैंकमार्फत ‘माइनिङ’ गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।