काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को स्वास्थ्य विभागले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न २६ बुँदे सुझाव समेटेर सुझाव पत्र बुझाएको छ। बिहीबार रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीको नेतृत्वमा डा. सुवास पोखरेल एवं जनरल प्राक्टिस तथा आकस्मिक चिकित्सक संघको अध्यक्ष डा. पुष्पमणि खराललगायतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मै पुगेर सो सुझाव पत्र बुझाएका हुन्।

सुझाव पत्रमा समेटिएको २६ बुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिरामीमैत्री, जनमैत्री बनाउन रास्वपाले सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्धत भएको उल्लेख छ। डा. सुवास पोखरेलले भने, ‘यो २६ बुँदाको सार स्वास्थ्य क्षेत्रमा संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकका कुराहरू र आकस्मिक उपचारलाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र लिनुपर्छ भन्ने हो।’ 

सुझाव पत्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि रास्वपाले अध्ययन गरी सुझाव दिएको पोखरेलको भनाई छ। स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, अस्पतालहरूले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, रगत व्यवस्थापन, एम्बुलेन्सको उपलब्धता र क्वालिटीको कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न भनी बनाइएका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालित गरिनुपर्ने, तथ्यांक केन्द्रित स्वास्थ्य संस्था बनाउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य नीतिलाई तथ्यपरक बनाउन त्यसलाई डिजिटलाइजेसन गरिनुपर्ने लगायतका विविध विषयहरू सुझाब पत्रमा समेटिएका छन्। 

जनरल प्राक्टिस तथा आकस्मिक चिकित्सक संघको अध्यक्ष डा. पुष्पमणि खरालले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दरबन्दी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र क्वालिटी सेवा नागरिकसम्म पुर्याउनको लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त जनशक्ति नै हो। २०/२५ वर्ष अगाडिको दरबन्दीमा चलेको जनशक्तिले अब पुग्दैन। केन्द्र सरकारले दरबन्दी अग्रसरता बढाएर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने हिसाबले दरबन्दी बढाउन आवश्यक छ,’ खरालले भने। 

खरालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम बजेट बिनियोजन हुने गरेको र बिनियोजित बजेटको पनि चार प्रतिशत रकम कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च हुने गरेकोले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दृष्टान्त सुनाउँदै त्यसमा प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि उनले प्राइमरी हेल्थ केयर मोडलमा गएर जनरल प्राक्टिसनरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र कुशल बनाउन जुन पाँच/दश पन्ध्र बेडको अस्पतालको अवधारण ल्याइएको छ, त्यहाँ जनरल प्राक्टिसनर डाक्टरहरूलाई राख्न सकियो भने केयर समग्र रुपमा समुदाय स्तरमै धेरै सेवा दिन सकिन्छ। हामीले जनरल प्राक्टिसनर बेस प्राइमरी हेल्थ केयर मोडलमा जाने हो भने हामीले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा तीन चार रुपैयाँको काम गर्न सकिन्छ। अहिले स्वास्थ्यमा दुई रुपैयाँ खर्च गरेर एक रुपैयाँको पनि काम भएको छैन । दरबन्दी सिर्जना गर्दा जीपी डाक्टरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ 

यस्तै, रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि साना साना काम गरेपनि उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिने धारणा राखि। उनले २०७६ को राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण सहित तिनीहरूले दिने स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिइन। कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको कूल बजेटको दश प्रतिशत रकम छुट्याए त्यो पर्याप्त हुने भन्दै सरकारले पाँच प्रतिशतबाट बढाएर दश प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताइन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत शुल्क निर्धारण समिति भएपनि समितिले काम नगरेको भन्दै कार्कीले थपिन, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न तत्काल ठूला ठूला काम गर्नुपर्दैन, आम नागरिकले यति थाहा पाउनुपर्छ कि कुन अस्पतालमा कुन सेवा पाइन्छ, कुन डाक्टरहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, रगत चाहिए कहाँ जाने यस्ता सानो सानो तर आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’