काठमाडौं— दुर्गा प्रसाईँले पाएको हतियारको इजाजतको अनुमति कानुनसम्मत नभएको भन्दै छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार गृह मन्त्रालयको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो।

चैत ५ गते दुर्गा प्रसाईँसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला उनका बडीगार्ड दीपक खड्का सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हतियारसहित पक्राउ परेका थिए।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यस्तै थुनामा रहेका अर्का बडीगार्ड रामकुमार धिताललाई पनि थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

प्रसाईँका बडीगार्डबाट बरामद भएको हतियार बोक्न इजाजत नभएको आदेशमा उल्लेख छ। 'यस्तो हतियार बोक्न इजाजत छैन । के कसरी नवीकरण भएको हो? नकारात्मक सूचीको  हतियार २०७९ पुस ७ मा कसरी नवीकरण भयो?,' आदेशमा भनिएको छ।

अदालतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यस्ता हतियार बोक्न नपाउने गरी कानुनको व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनसमेत गृहको नाममा आदेश भएको हो ।