काठमाडौं— काठमाडौंको चक्रपथ सडक सुधार तथा विस्तारको काम अहिले ठप्प छ। दोस्रो चरणको परियोजनाअन्तर्गत कलंकीदेखि महाराजगञ्ज (बसुन्धारा पुल)सम्म ८.२ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि २०७४ सालदेखि नै साइट क्लियर (जमिन खाली गराउने) काम अगाडि बढेको थियो। साइट क्लियर भइसकेको छ। तर सडक निर्माणको काम भने अलपत्र छ। 

चक्रपथ सुधार परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा (कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म) १० किलोमिटर सडक विस्तार गरेपछि चीन सरकारले दोस्रो चरणको विस्तारका लागि पनि सहमति जनाएको थियो। दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्म ८.२ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि  नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सन् २०१८ को जनवरी १७ तारिख (२०७४ माघ ३ गते) द्विपक्षीय समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि चीन सरकारले सडक विस्तारको काम सुरु गर्नु अगाडि साइट क्लियर हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो। चिनियाँ पक्षको सर्तअनुसार साइट क्लियर गर्ने काम झण्डै डेढ वर्ष अगाडि नै सकिएको थियो। 

सन् २०१७ मा चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी खण्डको विस्तार कार्य चलिरहँदा सरकारले दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि चाबहिलसम्म  (११.६ किलोमिटर) सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो। दोस्रो चरणको विस्तारका लागि पनि चीन सरकारलाई नै अनुरोध भयो। चीन सरकार सडक विस्तारका लागि तयार पनि भयो।

चीन सरकारले नेपालले प्रस्ताव गरेको कलंकी–चाबहिल (धोबीखोला)सम्म नभइ दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि महाराजगञ्ज चोकसम्म मात्रै विस्तार गर्न सहमति जनायो। नेपाल पनि त्यसमा सहमत भयो। महाराजगञ्ज चोकका निजी संरचना हटाउन समय लाग्ने र त्यसले परियोजना नै प्रभावित हुने भन्दै त्यसको दूरी पनि करिब २४० मिटर घटाएर बसुन्धारा पुलसम्म मात्रै सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखियो। 

नेपाल र चीनबीच चीनले मुख्य सडक निर्माण गर्ने र नेपाल सरकारले दायाँ–बायाँको ६–६ मिटरको सर्भिस लेन बनाउने सहमति भएको थियो। निर्माण क्षेत्रको जग्गा खाली भएपछि सरकारले गत वर्षदेखि नै सर्भिस लेन बनाउन थालिसकेको छ। हालसम्म कलंकीदेखि स्वयम्भूसम्म करिब १.८ किलोमिटर सर्भिस लेन बनेर कालोपत्र समेत भइसकेको छ। 

सर्भिस लेन निर्माणका लागि ४ वटा फरक फरक प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ। कलंकीदेखि बिष्णुमती खोला (नयाँ बसपार्क)सम्म दायाँ र बायाँ सर्भिस लेनका लागि २ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ। यस्तै, बिष्णुमती खोलादेखि बसुन्धारासम्म पनि दायाँ र बायाँ सर्भिस लेनका लागि २ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ। सर्भिस लेन विस्तारको सबै प्याकेजको ठेक्का वर्ल्डवाइड पीआर सुमन जेभीले पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भएको ठेक्का सम्झौतामा सर्भिस लेन निर्माणको काम भ्याटसहित ६० करोड रुपैयाँमा सक्ने भनिएको छ। 

सडक विभागअन्तर्गतको काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका प्रमुख, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णनाथ ओझा मुख्य सडकको काम अगाडि नबढेका कारण सर्भिस लेन निर्माणको काम तीव्र हुन नसकेको बताउँछन्। कतिपय ठाउँमा मुख्य सडक र सर्भिस लेन सँग–सँगै बनाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। 

‘सर्भिस लेनको काम अगाडि बढाउन समस्या छैन। कतिपय ठाउँमा ड्रेन (पानी निकासका लागि नाली) बनाउने काम भइरहेको छ। धेरै ठाउँमा ड्रेनको काम पनि सकिसकेको छ। अब सम्याएर पिच गर्न मात्रै बाँकी छ,’ आयोजना प्रमुख ओझा भन्छन्। 

ठेकेदारले भुक्तानी नपाएका कारण सर्भिस लेन विस्तारको काम पनि बीचमा केही समय रोकिएको थियो। तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको प्रक्रिया थालेको भनेर जानकारी दिएपछि ठेकेदारलाई पुन: काममा लगाइएको ओझाको भनाइ छ। 

नेपालले पत्र पठाएको पठायै, तर जवाफ दिँदैन चीन
२०७४ माघमा भएको द्विपक्षीय समझदारीअनुसार साइट क्लियर भएपछि नेपाल सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि भनेर पटक–पटक चीन सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ। रोडको डिजाइन कस्तो बनाउने भनेर ‘टेक्निकल कन्फर्मेसन’का लागि पटक–पटक पत्राचार भएपछि ७ मे २०२३ मा मात्रै त्यसको टुंगो लागेको थियो। जसअनुसार मुख्य सडक बीचमा सडक ४–४ लेन गरी ८ लेनको हुनेछ। यस्तै, छेउमा २–२ लेनको सडक हुनेछ। बीचको ४–४ लेनको सडकमा तीव्र गतिका गाडी र बाहिरको २–२ लेनको सडकमा सार्वजनिक सवारीका साधन (बस)हरु गुड्न मिल्ने गरी डिजाइनको खाका तयार गरिएको छ। 

४–४ लेन सडकको बीचमा ३ मिटरको मेडियन राख्ने विषय पनि टुंगिसकेको छ। यस्तै, ८ लेन सडकको दायाँ–बायाँ एउटा ग्रीन बेल्ट राख्ने र त्यसको बाहिर मात्रै २ लेनको सडक बनाउने भन्ने विषय पनि टुंगिसकेको छ। जसअनुसार मुख्य सडक करिब ५० मिटरको हुनेछ। सर्भिस लेन र फुटपाथ समेत गरी सडकको चौडाइ झण्डै ६२ मिटर हुने भनेर पनि टुंगिएको छ। 

टेक्निकल कन्फर्मेसनको विषय टुंगिएपछि नेपालले डिटेल सर्भे डिजाइनका लागि भनेर पत्रचार गरेको थियो। तर चीनले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएको छैन। चीनले हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार गरेको छैन। डीपीआर नबन्दासम्म सडकको लागत कति हुने भनेर पनि यकिन हुन सकेको छैन।    

चक्रपथ विस्तार परियोजनाको अध्ययनका लागि भन्दै गत वर्षको मंसिर महिनामा चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका १ जना प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला ‘अनौपचारिक अध्ययन’का लागि आएका भनिएका ती प्रतिनिधिसँग नेपालले डीपीआरका लागि जतिसक्दा छिटो कन्सलट्यान्ट  (परामर्शदाता) पठाइदिन भनेको थियो। ती चिनियाँ प्रतिनिधि आउँदा भएको छलफलमा सहभागी सडक विभागका १ जना अधिकारीका अनुसार चीनले सन् २०२४ को जनवरीसम्म डीपीआर पनि फाइनल गरेर काम अगाडि बढाउने भनेको थियो। तर त्यसअनुसार काम अगाडि बढेन। 

चीनको बेवास्ताले परियोजना नै असफल हुने जोखिम 
चक्रपथ विस्तारको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि स्थानीयहरु आक्रोशित बनेका छन्। विस्तार गर्ने भनेर छेउ–छाउ खन्दा अहिले सडक धूलाम्य बनेको छ। बर्खामा हिलो सहेका स्थानीय सडक प्रयोगकर्ता हिउँदमा पनि सडकको काम अगाडि नबढेपछि सडक नै नबन्ने हो कि भनेर चिन्तित छन्। 

चक्रपथ विस्तारको कामले गति नलिँदा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि आक्रोशित छन्। काठमाडौं महानगर क्षेत्रका भित्री सडक सफा राख्न धेरै प्रयास गरिए पनि चक्रपथ धूलाम्य हुँदा सडक सफा राख्ने प्रयास सफल हुन नसकेको बालेनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा लामो सन्देश लेख्दै बालेनले  धुँवा, धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने बताएका छन्। 

काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख ओझा भने चक्रपथ विस्तारका लागि चीनबाट अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको बताउँछन्। ‘अहिले हामीले गएर त्यहाँ गर्ने केही काम छैन। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले सर्भिस लेन बनाउने हो। जसको काम सुरु भइसकेको छ। तर मुख्य सडककै काम अगाडि नबढेका कारण सर्भिस लेनको कामले पनि गति लिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।  

नेपाल र चीनबीच भएको द्वपक्षी समझदारीअनुसार चक्रपथ विस्तारका लागि डीपीआर बनाउनेदेखि सडक निर्माणको ठेक्का लगाउने काम सबै चीनले नै गर्ने हो। चीनले नै टेण्डर आह्वान गरी सडक विस्तारको ठेक्का सम्झौता गर्नेछ।  

‘चीन सरकारको अनुदानमा बन्ने भएपछि हामीले त्यसमा सहजीकरण र साइट क्लियरको काम मात्रै गर्ने हो। साइट क्लियरको काम हामीले गरिसकेका छौं। सहजीकरण पनि हामी गरि नै रहेका छौं। तर निर्माणको काम त चीन सरकारले नै सुरु गर्नुपर्ने हो। तर सुरु भएको छैन,’ ओझा भन्छन्। 

चीनले बेवास्ता गर्दै गएपछि उक्त आयोजना असफल हुने चिन्ता सडक विभागका अधिकारीहरुमा छ। ‘चीनले हामीले पठाएका पत्रको जवाफ पनि दिएको छैन। उसले किन काम अगाडि बढाएन वा बढाउन चाहेन भन्ने विषयमा पनि हामी अनविज्ञ नै छौं,’ सडक विभागका १ जना अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘चीनको यस्तै बेवास्ता रहने हो भने यो आयोजना असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ हामीलाई।’

सरकार अफैंले किन नबनाउने?
अहिलेको २७ किलोमिटर चक्रपथ चीनकै अनुदानमा १९७७ निर्माण गरिएको थियो।  सवारी साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी सन् २०१२ देखि चक्रपथ विस्तारका लागि भनेर काम अगाडि बढाइएको थियो। सन् २०१२ को डिसेम्बरमा चक्रपथ विस्तारका लागि भनेर नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म १० किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको थियो। कोटेश्वर–कलंकी सडक विस्तारका लागि चीन सरकारले तत्कालीन अवस्थामा ३१२ मिलियन युआन (५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो। 

कलंकीदेखि बसुन्धारासम्म ८.२ किलोमिटर लम्बाइको सडक निर्माण गर्न करिब ४ अर्ब हाराहारीमा खर्च आउने सक्ने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ। यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेपछि यसको टुंगो लाग्नेछ। 

दोस्रो चरणको विस्तारका लागि सन् २०१८ मा चीनसँग द्वीपक्षीय सम्झौता हुँदा कलंकी–बसुन्धारा सडक निर्माणका लागि ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि सडकसँगै पुल, ओभरहेड र अन्डर पास तथा मेडियन र ग्रीन बेल्ट लगायत अन्य निर्माणले पनि बजेटको आकार तलमाथि हुन जान्छ। 

सडक विभागका केही अधिकारीहरु चक्रपथ विस्तारको काम अब सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने मत राख्छन्। न्यूजगृहसँग कुरा गरेका केही अधिकारीले ४ अर्ब लगानीको सुनिश्चितताका लागि समस्या नभएको पनि सुनाए। तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाट नै स्पष्ट दृष्टिकोण बन्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। 

‘चक्रपथ चीनले नै बनाएका कारण विस्तार गर्दा पनि उसको सहयोगको अपेक्षा हुनु स्भाविक नै हो। तर दोस्रो चरणको विस्तारमा जुन प्रकारको बेवास्ता भइरहेको छ, यसलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकार आफैंले यो सडक विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ सडक विभागका १ जना इन्जिनियरले न्यूजगृहसँग भने, ‘नेपाल सरकार सरकार आफैंले निर्माण गर्ने विषयमा राजनीति नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण भने बनाउनुपर्छ। यसलाई भू–राजनीतिक विषय बनाइयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ।’

काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख ओझा पनि चक्रपथ विस्तारको काम नेपाल सरकार आफैंले गर्ने सक्ने बताउँछन्। तर सडक विस्तारका लागि चीनसँग दुईपक्षीय समझदारी भइसकेका कारण अहिले नै अर्क विकल्पबारे सोच्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। ‘विस्तारको कामले गति लिन नसकेको सत्य नै हो। यो देखिएकै कुरा हो। तर चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार हुने भनेर सम्झौता भइसकेको छ। या त उक्त सम्झौता रद्द गरेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्‍यो,’ ओझा भन्छन्।