काठमाडौं— शंकर ग्रुपअन्तर्गको जगदम्बा स्टिल्सले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । विद्युत्को चालु बिल बुझाइरहे पनि ‘डेडिकेटेड लाइन’बापतको महसुल कम्पनीले बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बारम्बार महसुल बुझाउन ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले बहाना गरेर टार्दै आएको छ । डेडिकेटेड लाइनबापत प्राधिकरणले महंगो शुल्क लिएको भन्दै त्यसमा छुट हुनुपर्ने अडान कम्पनीकाे छ ।

बाराको सिमरामा रहेको जगदम्बा स्टिल्सको उद्योगले डेडिकेटेड लाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को महसुल नतिरेको करिब १ दशक पुग्न थाल्यो । २०७२/०७३ यता डेडिकेटेड लाइनबापतको विद्युत् महसुल यो ग्रुपले तिरेको छैन ।

शंकरलाल अग्रवालले सुरु गरेको शंकर ग्रुपको हाल छोरा शाहिल अग्रवालले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सन् १९९४ मा स्थापना भएको जगदम्बा स्टिल्सले नेपालसँगै भारत र अन्य मुलुकमा पनि उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ ।

देशकै सबैभन्दा ठूला स्टिल उत्पादक कम्पनीले लामो समयदेखि महसुलबापतको ठूलो धनराशी नतिर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सकेको छैन ।

‘लोडसेडिङताका उद्योगहरूलाई विशेष प्रिभिलेज दिएर प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउँदा प्राधिकरणले केही थप महसुल लिने नीति बनाएको थियो’,नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर मनोज सिलवालले भने, ‘त्यसमा विशेष छुट पाउने भन्दै थुप्रै उद्योगहरूले विद्युत महसुल तिरेका छैनन् ।’

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् महसुल नबुझाउने जगदम्बा जस्ता ६० वटा उद्योग छन् । विशेष गरी स्टिल र सिमेन्ट उद्योगले ‘डेडिकेटेड लाइन’ उपभोग गरेबापतको विद्युत् महसुल तिरेका छैनन् । पवन गोल्यान र शशिकान्त अग्रवालको कम्पनी रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सले पनि प्राधिकरणलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

त्यस्तै शिवम् सिमेन्टले पनि २ अर्बकै हाराहारीमा प्राधिकरणलाई महसुल बुझाएको छैन । घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल्स, मारुती सिमेन्ट, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, नारायणी स्पात उद्योग, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल लगायतका उद्योगहरू प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नबुझाउने सबैभन्दा ठूला कम्पनीहरू हुन् । उल्लेखित नाम भएको उद्योगहरूले मात्रै साढे १२ अर्बभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेको  प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका लेखा शाखा प्रमुख तोमलाल सुवेदीका अनुसार डेडिकेटेड लाइनबापतको करिब २३ अबै रुपैयाँ बक्यौता करिब ६० ठूला उद्योगहरूसँग अडकिएको छ ।

‘पहुँच र प्रभावको आधारमा उद्योगीहरूले समूह नै बनाएर विद्युत्को बक्यौता महसुल नबुझाउने खेल खेलिरहेका छन्’, सुवेदीले भने,‘जसले गर्दा प्राधिकरण अप्ठेरोमा परेको छ ।’ प्राधिकरणले महसुलबापतको शुल्क तिर्नका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको उनले बताए ।

‘यी उद्योगीहरूले देशकै अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन् । उनीहरूको त्यस्तै ठूलो नेक्सस र पहुँच पनि छ । त्यसैले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्राधिकरणको बक्यौता बुझाएका छैनन्’, उनले भने, ‘ढिलोचाँडो उनीहरुले यो रकम तिर्नैपर्छ । महसुलबापतको रकम मिनाहा हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।’

किन काटिदैन ठूला उद्योगको लाइन ?

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नबुझाउँदा पनि यी कम्पनीहरुको लाइन काट्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको त्यसपछि अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव भएको बताएको छ । ‘हामीले लाइन काट्दै जाने हो भने देशका आधा भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर देशकै अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएपछि हामी संयमित भएका हौँ’, डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर सिलवालले भने, ‘तर मिहिन ढंगले उद्योगहरूमाथि अध्ययन भने गरिरहेका छौँ ।’

बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको सन्दर्भमा अबको दिनमा भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने प्राधिकरणको नीति छ । सोही नीतिअनुरुप नयाँ वर्षकै दिन प्राधिकरणले दाङको सोना सिमेन्टको उद्योगमा लाइन काटेको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा विद्युत् उपभोग गरेबापतको चालु बिल पनि बुझाउन नसकेपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको हो । दाङको सोना सिमेन्ट उद्योगले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइनसहित रेगुलर लाइनमार्फत उपभोग गरेको बिजुलीको बिल ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।

हाल बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूले चालु बिल भने निरन्तर बुझाइरहेको कारण लाइन काट्ने सम्मको कारबाही नगरेको प्राधिकरणले प्रस्ट्याएको छ ।

घर र साना उद्योगमा भने तत्काल एक्सन

ठूला उद्योगको बक्यौता रहँदा पनि लाइन काट्न नसकेको प्राधिकरणले घरेलु प्रयोजन र साना उद्योगीहरूका लागि भने कुनै समय दिँदैन । पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै प्राधिकरणले नेपालभर २ हजार ७ सय ४४ स्थानमा विद्युत् महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काट्यो ।

घर, कार्यालय र साना उद्योगको सन्दर्भमा प्राधिकरणले आधा घण्टे नीति लिएको छ । म्याद नाघेपछि पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने जो कोहीको लाइन आधा घण्टाभित्र काटिसक्ने प्राधिकरणको नीति छ ।

सामान्यतः प्राधिकरणले बिजुलीको बिल बुझाउन ४० दिन समय दिन्छ । त्यसपछि पनि महसुल नबुझाए ६० दिनसम्म थप २५ प्रतिशत दस्तुर लगाएर समय दिन्छ । प्राधिकरणको पछिल्लो ‘अपडेट’ अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने २७ हजार बढी व्यक्ति, संस्था र उद्योगहरू कालोसूचीमा परेका छन् । विभिन्न तहका सरकार, उद्योगधन्दा र व्यक्तिहरूसँग प्राधिकरणले कुल ३७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।