‘मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरकरुपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई बेघर गरी दिनुभयो। मामाघरमा बसेर पढाई लेखाई गरेर काम गर्न सक्षम भएपछि परिवार धान्न सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालें। हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको प्रावधानमार्फत मेरो फरक सक्षमता अनुसार नियमित जागिर पाउन आवेदन गरें तर विभिन्न कारणवश नेपाल सरकारको म जस्ताको लागि भएको प्रावधान पनि मैले पाउन सकिन। अब मेरो संरक्षण कसले गर्ने ?’ सोध्छिन् मधेस प्रदेशकी एक नेपाली छोरी।

यसवर्ष सन् २०२४ मा पनि सारा संसारभरि नै हरेक वर्ष झैँ मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ। त्यसबेला, हामीले नेपालका कैयौं यस्ता छोरीहरुको जसको शिक्षा, स्वास्थलगायतका मानव अधिकार छिनिएको छ, उनीहरुको पीडालाई बुझ्न आवश्यक छ। अफगानिस्तानलगायत संसारभरिकै ती मानव, जसले लिङ्ग र लैंगिकताको आधारमा अझै पनि अनेकौं मानव अधिकारको उल्लङ्घन भोग्न बाध्य भएका छन्, उनीहरुलाई सम्झन जरुरी छ।

अहिलेको युग भनेको मानव सभ्यताको चरम सीमामा पुगेको युग मानिन्छ तर अझै पनि मानिसले मानिसलाई रङ्ग, रूप, धन, धर्म, शक्ति, लिङ्गलगायतका विभिन्न आधारमा भेद्भाव गरिंदै आएका छन्। किशोरी, महिला र यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने व्यक्तिहरु र त्यसमा पनि अपाङ्गतासँग बाच्नेहरुले यस्ता भेदभाव झनै धेरै भोग्न पर्छ। नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो दशकमा नेपालमा किशोरीहरु र महिलाहरुको विरुद्ध हिंसाको मामिला धेरै बढेको छ। पछिल्लो दशकमा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार १७ हजार सात सय ९० महिला र किशोरी बलात्कारको शिकार भएका छन्। वर्षभरि बलात्कारको मामिला २० प्रतिशतले बढेको छ।

विश्वकै आँकडा हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट हुने महिलाविरुद्धको हिंसा विशेषगरी यौन हिंसा एक ठूलो जनस्वास्थ्य मुद्दा हो। साथै, महिलाको मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि। सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि नै तीन जना महिलामा एक जना अर्थात ३० प्रतिशत महिला आफनो जीवनभरमा शारीरिक र यौन हिंसाको शिकार भएको पाइन्छ। धेरैजस्तो यी हिंसाका घटना घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट नै भएको हुन्छ। यस्ता हिंसाले महिलाको मानसिक, शारीरिक, यौनिक र प्रजनन् स्वास्थमा नकारात्मक असर पार्छ। यसको साथै आजको आधुनिक अपराध भनेको साइबर अपराध हो। यसमा पनि ९२ प्रतिशत भन्दा बढी शिकार महिला भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला श्रम आन्दोलनको नतिजा हो, जुन अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वार्षिक कार्यक्रम बनेको छ। सारा संसारभरि नै संयुक्त राष्ट्रमा आबद्ध देशहरु, सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्था सबै मिलेर मार्च ८ मा किशोरी र माहिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने गरिएको छ। सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा जुलुस निकालेर महिलाहरुको लागि कारखानालगायत कार्यक्षेत्रमा छोटो कार्य समय, राम्रो तलब र मतदानको अधिकारको लागि पहिलोपटक संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका थिए। त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवसको घोषणा गर्‍यो। 

सन् १९१० मा क्लारा जेटकिन, जर्मन राजनीतिज्ञ र महिला अधिकारकर्मीले कोपेनहेगनमा श्रमिक महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउन माग उठाउनु भयो। त्यतिबेला त्यहाँ १७ देशका १०० महिला सहभागी थिए र उनीहरुले सर्वसम्मतिले यो प्रस्तावको समर्थन गरे। पहिलो अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सन १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्वीजरल्याण्डमा मनाइयो। सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रले यो दिवस मनाउन थाल्यो। त्यस पश्चात अन्तररास्ट्रिय महिला दिवस एक यस्तो दिन बनेको छ जुन दिन उत्सवको रुपमा महिलाको सामाजिक, राजनीति र अर्थशास्त्रमा कहाँसम्म पहुँच बढेको छ भनेर मापन गरिन्छ र महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजनाहरु बनाइन्छ। यस दिन संसारभरि नै लैङ्गिक भेद्भावविरुद्ध कार्यक्रम, जुलुस र धर्ना गरिन्छ। 

सन् १९१७ को विश्व युद्धका बेलामा रसियन महिलाले युद्धको अन्त्य र शान्तिको स्थापनाको माग गर्दै हडताल गरेका थिए। चार दिनको हडतालपछि तत्कालीन जारले गद्दी त्याग गर्न बाध्य भएका थिए र त्यतिबेलाको अस्थायी सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो। त्यतिबेलाको सो महिला आन्दोलनको मिति थियो मार्च ८ र त्यही आधारमा मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकारुपमा स्थापना भयो। नेपालमा पनि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ। यो दिन महिलाको लागि नेपाल सरकारले बिदा पनि घोषणा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिलावादी आन्दोलनलाई एक रफ्तार त अवश्य पनि दिन सफल भएको छ  तर वास्तविकता यो पनि हो कि यो दिवस मनाउन थालिएको एक शताब्दी बितिसक्दा पनि अझै महिलाले अमानवीय व्यवहार भोग्न परिरहेको छ। नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकहरुमा अब त महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने प्रसस्तै ऐन कानून बनिसकेका छन् तर अफगानिस्तानजस्ता मुलुकहरु पनि छन्, जहाँ महिलाको आधारभूत हक अधिकार सबै बन्चित गरिएको छ। जहाँ कानूनले हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, त्यहाँ पनि संविधान र ऐन कानूनले दिएको हक अधिकार पाउन अझै सजिलो भने छैन।

यसपालिको मार्च ८ को नारा समावेशीकरणलाई प्रेरित गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। विश्वभरि नै जति आन्दोलन गरे पनि पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुको पूर्ण रुपमा समावेशीकरण भने हुन सकेको छैन। पितृ सत्तात्मक र सामन्ती प्रथाको  सोंचको हाबी अझै पनि संसारभरि नै छ। यो सोंचको अन्त्य नभएसम्म लिङ्ग, रङ्ग, आदिको आधारमा हुने असमानताको अन्त हुन गाहे छ। तर निरास हुनुभन्दा अहिलेसम्मको उपलब्धि के के हुन् हेरेर त्यसको आधारमा नेपाल सरकार र नागरिक समाजले अब नयाँ रणनीति लिनुपर्छ।

१२ कक्षा सकाएर बालबालिका विद्यालय छोडी उच्च शिक्षा हासिल गर्न या रोजगारीमा लाग्नुअघि उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आफ्नो वरिपारि हुने सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने शिक्षा दिन जरुरी छ। जुन लिङ्ग, जात, वर्ण, समुदाय, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्गमा परे पनि सबै मानव एक समान हुन् भन्ने विश्वभरि मान्यता समान हुन आवश्यक छ।

कोभिड–१९ को महामारीले मानव संस्कारमा हिंसा कति गहिरो छ भनेर प्रष्ट पारेको छ। गहिरो संरचनात्मक असमानताहरू तयतिबेला प्रस्ट देखियो। श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागितामा दशकौंको प्रगति उल्टाइयो, चरम गरिबीमा बस्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्यो, र बेतलबी हेरचाह र घरेलु कामको बोझ बढ्यो, यी सबैले बर्सौदेखि महिलावादी आन्दोलनले गरेको उपलब्धिमै नकारात्मक असर पार्न सफल पनि भयो। युएन वीमेनले महामारीमा महिला हिंसा बढेको भनेर यसलाई महामारीकै एक अंशको दर्जा दिएको छ। 

महामारीले विपन्न जाति समुदायका किशोरीको पढाईमा भएको उन्नतिमा पनि नराम्रो असर पारेको छ। विभिन्न सरकार र सङ्घसंस्थाले गरेको किशोरी शिक्षामा भएको प्रगतिमा महामारीले असर पार्नु पनि संरचनात्मक असमानताको एक उदाहरण हो। मार्च ८ मा महिलाले मानव सभ्यताका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै यो दिन मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने एक अभिन्न अभियान हो भन्ने आत्मसात गर्न पुरुष र महिला सबैले जरुरी छ। (लेखक पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मी हुन्)