ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ मा वीर सपूतहरुको बलिदानबाट नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापित भई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्मचारीहरूले गरेको जनआन्दोलनको योगदानको कदर गर्दै २०६४ साउन २३ मा निजामती सेवा ऐन २०४९ दोस्रो संशोधन मार्फत दफा २४ घ१ थप गरी निर्धारित योग्यता पुगेका निजामती कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा एक श्रेणी माथिको पदमा लोकतान्त्रिक विशेष बढुवा गरिएको थियो।

निजामती सेवामा विशेष बढुवाको प्रावधान कार्यान्वयन भएसँगै परिषद् लगायतका सङ्गठित संस्थाहरूमा समेत सो प्रावधान लागू भए अनुरूप परिषद्, कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०४९ चौथो संशोधन गरी विनियम ३७ (क) बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था थप गरी एउटै पदमा १२ वर्ष कार्यरत रहेका ३३१ जना कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा एक श्रेणी माथिको पदमा विशेष बढुवा गरिएको थियो।

विशेष बढुवाको औचित्य पुरा भएको आधारमा मिति २०७० चैत २९ देखि लागूहुने गरी निजामती सेवा ऐन २०४९ तेस्रो संशोधन मार्फत निजामती सेवामा कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने विशेष बढुवा (२४घ१) को प्रावधान हटाई सो प्रावधान बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई बढुवा भएकै पदमा समायोजन तथा पदस्थापना गरी बढुवा हुनु अगाडि बहाल रहेको पद खारेज हुने व्यवस्था (२४घ१ख) कायम गरी मिति २०७० चैत २९ बाट विशेष बढुवाको प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको थियो।

परिषद्, कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०६९ पाँचौ संशोधन मार्फत विनियम ४७ ९१ देखि १००  व्यवस्था गरी विशेष बढुवाको व्यवस्थालाई परिमार्जित निरन्तरता गरिएको र विनियम ४७(१०)को ''निजामती सेवामा बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा हेरफेर भएमा हेरफेर भएको मितिदेखि परिषद् सेवामा समेत सो प्रावधान लागू हुनेछ।'' भन्ने प्रावधानका आधारमा परिषद् सेवामा समेत मिति २०७० चैत २९ वाट विशेष बढुवा कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको र मिति २०७१ साउन ६ मा विनियम ४७(१०) र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४घ१ख (१ देखि ४) व्यवस्थाका आधारमा सदस्य सचिवस्तरीय निर्णय भई विशेष बढुवा भई तत्काल कार्यरत २६२ जना कर्मचारीहरूलाई तत्काल कार्यरत पद र स्थानमा समायोजन तथा पदस्थापना गरिएको थियो। 

निजामती सेवामा कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने विशेष बढुवा (२४घ१) हटेको आधारमा २०७६ कार्तिक २४ गते परिषद्, कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०६९ छैटौँ संशोधन गरी विनियम ४७ झिकिएबाट परिषद्मा तत्काल कार्यरत १७२ जना कर्मचारीहरू यसभन्दा अगाडि नै समायोजन र पदस्थापना भएको भयता पनि छैटौँ संशोधित विनियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख नभएको र परिषद्को दरबन्दी संरचना यथावत रहेकोले दरबन्दी संरचना स्वीकृति सम्बन्धमा २०८० असोज ३० को १९७ औं परिषद् बैठकबाट परिषद्को साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धमा हालको ९३२ दरबन्दीबाट नबढ्ने गरी विशेष बढुवा भएका कर्मचारीहरूको निजामती सेवामा भए अनुसार बढुवा भएकै पदमा समायोजन भएको आधारमा निज बढुवा भएकै पद कायम गरी बढुवा हुनुभन्दा अगाडि बहाल रहेको पद स्वत खारेज हुने गरी दरबन्दी तथा सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि तालुक निकायमा पत्राचार भएको र तालुक निकायबाट आर्थिक दायित्वको विषयमा थप स्पष्टताको लागि परिषद्‌ कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ जेठ ३० मा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन र पुनरावलोकन गर्न सदस्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न तथा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन र पुनरावलोकन गर्न समय लाग्ने भएकोले यस अघि स्वीकृत भएको दरबन्दीको रिक्त पदहरूमा नियमानुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्देशनको आधारमा २०८१ असार २८ को पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन आव्हान गर्दा विशेष बढुवा भएका मध्येका रिक्त पदहरू गणना गर्दा बढुवा हुनु अगाडि बहाल रहेको पद नै गणना गरी आवेदन प्रकाशन भएबाट कानुनी रुपमा अन्यौलता सृजित भएको छ।

२०८१ असार २८ को पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापनका सवालमा परिषद्का कर्मचारीहरू गुट उपगुटमा विभाजित भएका छन्। एक पक्षका कर्मचारीहरू यसभन्दा अगाडि नै विशेष बढुवाका कर्मचारीहरू बढुवा भएकै पदमा समायोजन तथा पदस्थापना भइसकेको र रिक्त पद गणना गर्दा बढुवा भएकै पदको आधारमा पद गणना गरी विज्ञापन प्रकाशन गरी पाउँ भनेर कानुनी उपचारका लागि अदालतको ढोका घच्घचाउन पुगेका छन भने अर्का पक्ष परिषद्, कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी विनियमावली २०६९ छैटौँ संशोधनबाट विनियम ४७ झिकिएबाट विशेष बढुवाको सम्पूर्ण व्यवस्था हटेकोले विशेष बढुवा भएका कर्मचारीहरूले दिएका आवेदन अस्वीकृत गरी पाउँ भनेर कानुनी उपचारका लागि अदालतमा पुगेका छन्।

फेरि एक पक्ष, यस भन्दा अगाडि २०७६ माघ २४ मा भएको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन (छैटौँ संशोधन बमोजिम) मा विशेष बढुवा भएका कर्मचारीहरूको आवेदन स्वीकृत भई माथिल्लो पदमा समेत बहाल भइसकेको अवस्था रहेकोले विशेष बढुवा भएका कर्मचारीहरूले दिएका आवेदन स्वीकृत गरी पाउन अदालत पुगेको अवस्था छ।

समग्रमा, देशको लागि आवश्यक आधारभुत, मध्यम र उच्च मध्यम तहको सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मातहतमा एक स्वतन्त्र र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीम क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रुपमा स्थापित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌ मातहत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहको कार्यक्रम सञ्चालित ६६ वटा आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालयहरू, ७ वटा प्रदेश कार्यालयहरू र ३ सङ्घीय तहको कार्यालयको सञ्चालन तथा नियामक भूमिका कार्यान्वयनको लागि कुल ९३२ वटा दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मध्ये हाल ५८५ जना मात्र स्थायी पदपूर्ति भएको र करारमा २२०८ जना कार्यरत रहेका छन्।

देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्राविधिक शिक्षाको भूमिका र महत्व आकलन गरी परिषद्को संरचना दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा परिषद्लाई यस्ता प्रकारका विवादमा नअल्झाई समग्र प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुने गरी परिषद् कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल कायम राख्न सरोकारवाला सबैको माग सम्बोधन हुने गरी परिषद्, कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी विनियमावली २०६९ को सतौँ संशोधन हुन आवश्यक देखिन्छ।

-श्रेष्ठ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्मा कार्यरत लेखा अधिकृत हुन्। उनको यो निजी विचार हो–सम्पादक।