काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न परिवारको निःशुल्क उपचार गर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ। अस्पतालहरूले बेड क्षमताको १० प्रतिशत बेड विपन्न नागरिकका लागि छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अस्पतालहरूले चासो दिएका छैनन् भने नियमनकारी निकायले समेत नियमित अनुगमन गर्दैनन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रका अस्पतालहरूमा सो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो। महानगरपालिकाले लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि ‘अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ नै जारी गरेर निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन लागेको हो।

महानगरपालिकाका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि ५२ वटा अस्पतालहरू सूचीकृत भएका छन्। ती अस्पतालमा ३७ हजार ४४ बेड छन्। ती बेडको १० प्रतिशत बेडमा विपन्नको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने महानगरपालिकाको प्रयास छ।

त्यसका लागि महानगरले अनलाइनमार्फत पारदर्शी रुपमा सेवा व्यवस्थापन गर्न अनलाइन प्रणाली नै लागू गरिसकेको छ। सो प्रणालीमा हालसम्म १० वटा अस्पतालहरू आवद्ध भएका छन्। हाल काठमाडौं मेडिकल कलेज र मनमोहन मेडिकल कलेजसहित १० वटा अस्पतालहरू महानगरपालिकाको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएर युजर नेम लिइसकेका महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार विपन्न नागरिकले यस्तो सेवा लिन तीन वटा विकल्पमध्ये एउटा रोज्न सक्छन्। पहिलो, विपन्न परिचय पत्र। दोश्रो वडा कार्यालयको सिफारिस र तेश्रो स्वास्थ्य महाशाखामार्फत सिफारिस।

‘गरिब परिचयपत्र पाएकाहरूले सिधै त्यो परिचयपत्रको आधारमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘परिचय पत्र नभएकाहरूले वडा कार्यालयबाट विपन्नताको सिफारिस लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यी दुवै अवस्थाको कागजपत्र लिन नसक्नेहरूले आफू विपन्न भएको प्रमाण लिएर महानगरपालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण इकाइमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।’

महानगरले कुन अस्पतालमा बेड उपलब्ध छ ? र कुन सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भनेर विस्तृत विवरण अनलाइनबाटै पाउन सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधि बमोजिम मेयर बालेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ। समितिमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्।