काठमाडौं— मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदस्य हेरफेर गर्न चाहे नेपाली कांग्रेसले अवरोध नगर्ने पार्टीका सूचना विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताएका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार भएको केन्द्रीय समिति बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै उनले गठबन्धन सरकारको नेतृत्वले एकदलीय सरकार जसरी हठात् परिवर्तन गर्न स्वाभाविक नहुने भएकाले शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा मन्त्री फेर्न सक्ने बताए ।
आफू नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुगेका अवसर राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्षमता कमजोर देखिएका मन्त्री फेर्ने संकेत गरेका थिए ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त विषयसँगै पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीको कार्य सम्पादनबारे पनि छलफल गरेको जानकारी प्रमुख विश्वकर्माले दिए । ‘महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । आजको बैठकको प्रस्तावमा पार्टीको सांगठनिक गतिविधि, महासमिति बैठकको तयारी, राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको १६ गतेको कार्यक्रमको तयारीबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा आ–आफ्नो मन्त्रालयका कार्य सम्पादन भएका विषयहरू, प्रगतिका विषयलाई पार्टीमा जानकारी गराउने विषय र विविध राष्ट्रिय सभा, सांगठनिक विषय लगायतमा छलफल जानकारी उनले गराए ।
‘छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्ना धारणा राखेर जानुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएको हुनाले बाँकी मन्त्रीले भोलि धारणा राख्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री हेरफेरको कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई र पार्टीभित्र मन्त्रीले जवाफ दिने कुरा, मन्त्रीले आफ्नो विषयवस्तु राख्ने कुरा बाँकी नै छ । तर मन्त्री हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असहज भएमा एक दलीय सरकार छ भने त जति बेला पनि बदल्न सक्नु हुन्छ तर गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शबाट मन्त्रीलाई जुनसुकै बेलामा हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधानलाई कांग्रेस अवरोध बन्दैन ।’
सहकारीमा भएका ठगीको घटनाबारे पार्टी गम्भीर रहेको उनले बताए । उनले उक्त विषय छलफल भए नभएको भने प्रष्ट्याएनन् । ‘सहकारीमा भएको आर्थिक अनियमितता, अपचलन र ठगीजस्ता विषय अहिलेमात्र होइन लगभग कोभिड १९ पछि नै उठेको थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय सहकारी बाध्यात्मक कारणले अप्ठेरोमा परेका थिए भने कतिपयको नियतबस नै जनताका पैसा र व्यापारी व्यवसायीका पैसा संकलन गरेर आफ्नो कुत्सित फाइदा लिने लागेको पनि पाइयो । अब कानुनले पनि समेटेन भने जनताको आफ्नो बचतलाई जसरी पनि फिर्ता आउँछ भन्ने सुनिश्चितता दिने काम सरकारको हो, किनभने सरकारले स्वीकृति दिएर खोलेका सहकारीहरुले यसरी जनतालाई ठग्न पाइँदैन ।’
