काठमाडौं— संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अबको ६ वर्षमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न मंगलबार निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई समिति बैठकमा बोलाएर एनसेलको शेयर खरिदबिक्री बारे छलफल गरेको थियो । बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताए । 

तर, समितिले एनसेलबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न भनेको छ ।

बैठकपछि समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले भने, ‘एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति ०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई कानूनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर गैह्रकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्थ मन्त्रालय, उद्योग आपूर्ति मन्त्रालय र सञ्चार  मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दछ ।’

समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन यथाशीघ्र गर्न, एनसेलको शेयर कारोबारलाई स्वीकृत नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘२०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने र अहिलेसम्म एनसेलले यहाँबाट लगेको अर्थको विवरण राष्ट्र बैंकबाट मगाउने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।