काठमाडौं— सार्वजनिक लेखा समितिले निजी कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ । समितिले एनसेलको शेयरबिक्रीमा कर छलि भएको आशंका गर्दै आइतबार आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । एनसेलमा रहेको आजियाटा समूहको शेयरखरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको सम्बन्धमा समितिले प्रश्न गरेको हो । 

समितिले आफ्ना प्रारम्भिक जिज्ञासा भन्दै नौ बुँदामा नियामक निकायसँग जबाफ माग गरेको छ । एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी आधिकारिकता, शेयर खरिदबिक्री गर्दा नेपालको कानुनी व्यवस्था परिपाल भए/नभएको भन्दै समितिले पत्रमार्फत प्रश्न गरेको हो । 

आजियाटाले दोहोरो कर, नियमनमा अनिश्चितता र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको पनि समितिले जिकिर गर्दै सोधेको छ,  ‘एनसेलको शेयरबिक्रीले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के हुन् ? त्यहाँको धारणा के हो ?’

शेयरधनीको शेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको समितिको ठहर छ । गत हप्ता मात्र एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको शेयर सस्तैमा सल्टाएर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजिआटा नेपालबाट बाहिरिएको थियो । आजिआटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेचेर नेपालबाट बाहिरिएको थियो ।

आजिआटा कम्पनीले सन् २०१६ मा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको एनसेलको शेयर ५ करोड अमेरिकी डलरमा बेचेको हो । नेपालको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाको भनाइ थियो । तर अर्थविद्हरुले आजियाटाको यस कदमलाइ पूँजिगत लाभकर छल्ने कपट भएको बताएका छन् ।  

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि शेयरखरिदबिक्री सम्बन्धी जानकारी माग गरेको थियो। जसको जबाफ आजियाटाले अझै दिएको छैन।

यस्ता छन् सार्वजनिक लेखा समितिले नियामक निकायलाई सोधेका नौ प्रश्न: 

१. आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । त्यसको आधिकारिकता के हो ?

२. एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद/बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ? 

३. शेयरखरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा भएको छ वा छैन ? परिपालना नभएको अवस्थामा कानुनबमोजिम के कारबाही हुन्छ ?

४. यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा शेयर कारोबार हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ?

५. आजियाटाले दोहोरो कर, नियमनमा अनिश्चितता र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गरेको छ । एनसेलको शेयरबिक्रीले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के हुन् ? त्यहाँको धारणा के हो ?

६. नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण हुँदा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता (ठूला करदाता भएकाले)ले शेयरबिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वघोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘जियोपार्डी एसेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन ?

७. पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई शेयरकारोबार गर्न धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्छ । तर, एनसेल बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन । उसको शेयरकारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?

८. नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयरखरिद–बिक्री नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको सुनिन आएको छ । यो खरिद–बिक्री प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि नियमनकारी निकायको के भनाइ छ ?

९. ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै त्यसलाई असर पर्न सक्ने गरी भएको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के छ ? नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?