काठमाडौं— कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
बुधबारको प्रदेश सभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० (विनियोजन विधेयक) माथि आठ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेटमा नमिले र कुनै क्षेत्रमा अन्याय परेको अवस्थामा कानुनको सुविधा प्रयोग गरेर सच्याउने प्रतिवद्धता गरेपछि सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
गत भदौ २४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । शनिबार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत केदार कार्कीले ५० करोड थप गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्व मार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड, नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।