काठमाडौं— आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२८ लाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । 

वार्षिक रुपमा राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न आयोजना गर्दै आएको उक्त सम्मेलनको यो २८ औँ संस्करण हो, जसलाई कोप–२८ को नामले चिनिन्छ । संसारभरिका नेताहरुले जलवायु परिवर्तन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न उक्त सम्मेलनलाई नेपालले चासोपूर्वक हेरिराखेको छ । 

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिममा सबभन्दा बढी नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरू परिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा केही संवेदनशील मुद्दाहरूलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेतृत्व गर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन लागेको नेपालले हिमाली क्षेत्र तथा पर्वतीय राष्ट्रहरुको मुद्दालाई औपचारिकता दिन पहल गर्ने र जलवायुवित्तमा पहुँच पुर्याउन सक्ने जलवायुविज्ञ डा विमलराज रेग्मी बताउँछन् । ‘हिमाली क्षेत्र तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूको विषयको उठान अनौपचारिक रुपमा हुने गरेको छ । त्यसलाई नेपालले नेतृत्व लिएर औपचारिकता दिन सक्छ, ‘उनले थपे, ‘यस्तै, जलवायुवित्तको विषयमा सधैँ उठान हुन्छ, तर त्यसमा हाम्रो पहुँच छैन । यो विषयलाई पनि हामीले प्राथमिकतासाथ उठान गरेर त्यसको नेतृत्व गरेर वित्तमा पहुँच बढाउन सक्छौँ ।’  

यसपालि कोप–२८ सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा हुन लागेको छ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित १६० राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । जसमा नेपालले जलवायु वित्त, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृतरूप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप–२८ को एजेन्डा लगायत विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी, कोप–२६ मा पारित गरिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित हुने जलवायु विश्लेषक मञ्जित ढकाल स्पष्ट पार्छन् । भन्छन्, ‘पेरिस सम्मेलनमा तय गरिएका लक्ष्यहरूको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रित रहने भएकाले यो सम्मेलन महत्वपूर्ण बनेको छ । पृथ्वीको तापमान औसत १.५ डिग्री सेल्सियमा सीमित गर्ने, जीवाश्म इन्धनको विकल्प खोज्ने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र विकसित देशलाई विकासोन्मुख देशको आर्थिक प्रतिबद्धता दायित्व बहन गर्न लगाउने जस्ता महत्वपूर्ण कुराको कार्यान्वयन यहाँ हुन सक्छ ।’

यसबाहेक उक्त सम्मेलनमा सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतमा तीव्रता दिने, खाकाको रुपमा रहेको कोषको कार्यान्वयन, विकासशील देशहरूका लागि नयाँ सहमतिका लागि काम गर्ने, प्रकृति र मानिसमा केन्द्रित रहने तथा कोप–२८ लाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा समावेशी बनाउने बताइएको छ । 

जलवायु विश्लेषक ढकालकाअनुसार कोपमा माहोल सकारात्मक हुन्छ । जहाँ विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुखसँगै १९८ मुलुकहरू सहभागी हुनेछन् । यस्तोमा हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल छलफलमा अब्बल स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा सामुदायिक वनले ढाकिएको क्षेत्रफल ४५.३१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) अनुसार सन् २०३० सम्म नेपालले वन व्यवस्थापन गर्ने र वनक्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, वन व्यवस्थापन गर्दै सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा शून्यमा जाने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले विद्युत्को जडित क्षमता (उत्पादन) सन् २०३० सम्म १४ हजार ३१ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा हाल विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट हाराहारी छ । उनी भन्छन्, ‘विश्वमा कार्बन उत्सर्जनमा करिब शून्य योगदान रहेको हामीले वन व्यवस्थापन र विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन, प्रयोग र कार्यान्वयनमा चालेको कदम कार्बन उत्सर्जन राष्ट्रलाई सकारात्मक दबाब तथा धनी राष्ट्रलाई दायित्व सम्झाउने माध्यम बन्न सक्छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकले त गर्यो भने हामीले किन सक्दैनौँ भन्ने सोच बढ्न सक्छ ।’ 

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ लाई प्रभावकारी बनाउन जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने भन्दै मङ्सिर २ मा नेपाल पर्वतारोहण संघको सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविरमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोग भन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका थिए । हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रुपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’  

नेपालको माग जोडदार रुपमा उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र एजेन्डाहरूका बारेमा विस्तृत रुपमा गृहकार्य गरिरहेको छ । जलवायुविज्ञ रेग्मी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जति गम्भीर रुपमा सार्वजनिक रूपमै यो विषयको उठान गरिराख्नु भएको छ, सम्मेलनमा पनि त्यसको प्रभाव देखिनेछ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको सहजिकरणमा हिमाली क्षेत्रको अवस्थालाई उजागर गर्दै संकटासन्न राष्ट्रबीच कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना छ । कार्यक्रम आयोजना गर्न सके यो नेपालको लागि कोशेढुङगा साबित हुन सक्छ ।’ 

क्षतिपूर्ति कोष पाउन जटिल

सम्मेलनअघि जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई बुझ्नका लागि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कात्तिक १२ देखि १५ सम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनले भ्रमणको दौरान संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायुसम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपङ्तिमा रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । जहाँ कोप सम्मेलनमा विकासशील राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान गर्ने, तर त्यसबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर मुल्य चुकाइरहेका नेपालजस्ता मुलुकले हानी तथा नोक्सानी अर्थात् क्षतिपूर्ति कोष पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यही विषयलाई नै जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । जसमा जलवायुले निम्त्याएको बहुसंकटको सम्बोधन गर्न सन् २०३० सम्म ४३.५३ खर्ब अनुमान गरिएको छ । जलवायुविज्ञ रेग्मी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले दुईवटा योजनाहरू एनडीसी र अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।’ 

हाल विश्वव्यापी चुनौती रहेको जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी कानुनी संयन्त्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले पेरिस सम्झौताको प्रावधान बमोजिम सरकारले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी परिणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू रहेको एनडीसी स्वीकृत गरेको थियो ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तर्जुमा गरिएको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना गएको साउन १६ देखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर अर्का जलवायुविद् ढकाल हानी तथा नोक्सानी कोष अन्तर्गतको रकम सजिलै पाउन नसकिने र उक्त रकम ल्याउन मुलुकभित्र जलवायुवित्त सम्बन्धी आन्तरिक नियम, कानुन र संयन्त्र बनाउनुपर्ने स्पष्ट पार्छन् ।