काठमाडौं— जाजरकोट भूकम्पका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिपछि त्यस क्षेत्रका लागि सहयोग जुट्न सुरु भएको छ । विभिन्न कम्पनी तथा सङ्घ संस्थाले भूकम्प पीडितलाई सहयोग रकम घोषणा गर्न सुरु गरेका छन् । 
    
निजी क्षेत्रको ठूलो वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एअरले भूकम्पपीडितका लागि एक करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बुद्ध एअरले उद्धार तथा राहत सामग्री ढुवानीमा पनि सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

'जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पका कारण थुप्रै नागरिकले ज्यान गुमाएको र थुप्रै परिवार घरबारबिहीन भएका छन् । यस दुःखद् परिस्थितिमा हामी सबै नेपालीले हातेमालो तथा सहयोगका लागि तयार हुनैपर्छ । बुद्ध एअर प्रालिको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा एक करोड सहयोग दिने निर्णय गरेका छौँ,' कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि भूकम्पपीडितलाई ५० लाख सहयोग गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री राहतकोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको एनसेलका कानुनी तथा नियामक निकाय प्रमुख विशाल उपाध्यायले जानकारी दिए ।  

एनसेलले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४० लाख बराबरको ‘भ्वाइस’ र ‘डाटा’ निःशुल्क गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न र सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको थियो । आजै नेपाल टेलिकमले पनि पाँच दिनका लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क तथा सीम पनि वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले पनि भूकम्पपीडितलाई १० लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । महासचिव गौरीराज जोशीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी संघको तर्फबाट पहिलो चरणमा सरकारको राहत कोषमा १० लाख उपलब्ध गराउने जानकारी दिए  । 

  त्यसैगरी आरके शर्मा नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले भूकम्पपीडितका लागि २१ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । अध्यक्ष शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै एनआरएनए अभियन्ताबाट सङ्कलन गरेर उक्त रकम सहयोग गर्ने बताएका हुन् । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि अभियन्ता चिकित्सकीय टोलीसहित खटिएको जानकारी दिए ।

सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल पाँच/पाँच करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्बल, पाल, खाद्यान्न पठाउने काम भइसकेको र अपुग भएको अवस्थामा तुरुन्तै खबर गर्न प्रादेशिक सरकार उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्काल एक करोड सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्काल कर्णाली प्रदेश सरकारको कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको आकस्मिक बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्रीसहित २० चिकित्सकको टोली तत्काल पठाउने निर्णयसमेत गरेको बैठकपछि प्रदेश सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मानव सेवा आश्रम र आनिछोइङ डोल्मा फाउण्डेसनले भूकम्पबाट परिवारका सम्पूर्ण सदस्य गुमाइ अनाथ भएका बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धा र एकल महिलालाई तत्काल संरक्षण प्रदान गर्ने जनाएको छ ।