काठमाडौं— आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानका विज्ञ प्रा.डा.चन्द्रराज सापकोटाले नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापना हुनुपर्नेमा बताएका छन्  ।

मुलुकमा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रको विकास र विस्तार, यसको प्राज्ञिक उन्नयन एवम् आवश्यक नीति निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वि.सं.२०५१ र शिक्षा मन्त्रालयले २०५५ मा नै निर्णय गरेको भए पनि आजसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापना हुन नसक्नु दुःखद् रहेको सापकोटाले बताए ।

प्रा.डा.सापकोटाकै संयोजकत्वमा आयुर्वेदका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठित नौ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा.तीर्थ खनियाँले वि.स.२०७४ फागुन १६ को बैठकबाट सो संस्थान स्थापनाको निर्णय गराएका थिए ।

उक्त संस्थान स्थापनाको निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्लेसमेत स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय सिनेटमा पठाएकामा पछि सिनेटबाट उक्त प्रस्ताव पास हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकाले प्रा.डा.सापकोटा सरकारले जतिसक्दो चाँडो यो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘आयुर्वेद चिकित्सा अध्ययन संस्थान स्थापनाको उक्त प्रस्ताव पास भएको भए अहिले नेपालमा आयुर्वेदमा कम्तीमा २२ विषयका विज्ञको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सकिने थियो । प्राज्ञिक पठनपाठनका साथै नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रका कैयौँ महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानहरु गर्न सकिने थियो’, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आयुर्वेद क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक डा.सापकोटा भन्छन्, ‘आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापनाको उक्त प्रस्ताव सिनेटबाट पास हुन नसक्नु नेपालको आयुर्वेद क्षेत्रका लागि मात्र होइन कि मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रका लागि नै दुर्भाग्य हो ।’

नेपालमा लामो समय आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सक्रिय रहेका प्रा.डा.सापकोटा आयुर्वेद क्षेत्रको विस्तारमा राज्यले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वि.सं. २०६३ मा राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भने पनि उक्त प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा पुरक चिकित्सा परिषद् निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइनु अर्को दुःखद पक्ष भएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रको विकासमा राज्यले नै ध्यान दिन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

‘आयुर्वेद त नेपालको मूल चिकित्सा भइहाल्यो । अरु पनि जस्तो प्राकृतिक, होमियोप्याथी, युनानी, आम्ची, ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन लगायतका चिकित्साको लागि नियमन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले यो परिषद् गठन गर्न खोजिएको हो, उनले भने, ‘त्यसका लागि मेरै संयोजकत्वको समितिले धेरै समय लगाएर अनुसन्धान गरी तयार पारी पेश पनि गरेका थियौँ ।’

प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे पनि उक्त परिषद् आजसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । किन र कसका कारणले रोकिएको हो सापकाेटाले जवाफ पाएका छैनन् ।

उनकाे भनाइमा नेपालको आयुर्वेद क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको सिंहदरबार बैद्यखानाको व्यवस्थान र आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरको व्यवस्थापनलगायतलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल जडिबुटीका लागि अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो । संसारमा कतै नपाइने तर महत्त्वपूर्ण औषधिय मूल्य भएका असङ्ख्य जस्तो यार्शागुम्बा, पाँचऔँले, जटामसी, लोठसल्लो जस्ता हजारौँ जडिबुटी नेपालमा पाइन्छन् । तर तिनको सही सदुपयोग गरी औषधि निर्माण गर्न सकिएमा नेपालले औषधिका लागि अरबौँ रुपैयाँ विदेशमा खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो ।

सापकाेटा थप्छन्,‘तर हामीले यहाँका औषधिजन्य जडिबुटीहरुको उपयोग र प्रयोग गरी देशभित्रै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास गर्नेभन्दा पनि विदेशबाट औषधि किन्दा फाइदा भएर होला, सरकार यस क्षेत्रको विकासमा पूरै उदासिन देखिएको छ । नेपालमा भएको जडिबुटीलाई नेपालमा सही उपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादित भएको जडिबुटी भारतमा जाँदा थप समस्या हुने गरेको छ । उनीहरु यहाँबाट महंगो जडिबुटी गुन्द्रुकको भाउमा लान्छन् तर उनीहरुले त्यसैबाट बनाएको औषधि हामी महंगोमा किन्न बाध्य भएका छौँ । यो विगतदेखिको नियत र समस्या अझै घट्न सकेको छैन ।’

नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको संस्थापक अध्यक्ष समेत भइसकेका प्रा.डा.सापकोटा सरकारको अग्रसरताकै अभावमा नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र पछि परेको बताउँछन् ।