काठमाडौं— सरकारले ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले इन्धन खर्चमा मितव्ययिता अपनाई सुशासन कायम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो ।  

निर्देशिका अनुसार संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय लगायतका संघीय निकायमा कार्यरत नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव सरह) तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव स्तर)का कर्मचारीले यो सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

जसअनुसार अब मासिक रूपमा सचिवले १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम एकमुस्ट पाउने छन् । यसैगरी त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल तथा ब्रेक आयलको सुविधासमेत पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले भने इन्धनबापत उपलब्ध गराउने रकमको आधा रकम पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कर्मचारीले इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिजबिजक पेस गर्नुपर्ने छैन ।

निर्देशिका बमोजिम उपलब्ध गराइने इन्धन बापतको रकम मासिक रूपमा दिने तलब भत्तासँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइने छ ।  

यसमा आफै सवारी चलाउने सहसचिवको हकमा थोरै केही नियन्त्रण हुने देखिए पनि बाँकीको हकमा भने खासै फरक नआउने देखिएको छ । अहिले उपसचिव र कतिपय अधिकृतसम्मले पनि सवारी सुविधा पाइरहेका छन् भने त्यस्तै निकायका नायब सुब्बाले समेत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको हकमा भने पुरानै तरिकाले कार्यालयले शाखा अन्तर्गत भनेर इन्धन खर्च विवरण गर्ने छ । 

हेर्नुहोस् निर्देशिका