चितवन— सानो खोर बनाएर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साना किसान यो व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन् । ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी पनि बैंकको ऋणको भरमा छन् । उनीहरुलाई बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ ।

बैंकको ऋण टिकाउनैका लागि कतिपयले कुखुरा पालिरहेका छन् । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार नेपालमा अण्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा फार्म आठ हजार वटासम्म पुगेका थिए । यो सङ्ख्या घटेर अहिले चार हजारभन्दा तल छ । पोल्ट्री व्यवसायीसमेत रहेका उनले भने, 'धेरै विस्थापित भए, जति छन्, उनीहरूमध्ये आधाले बैंकलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन् ।'

देशभरमा पोल्ट्री व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि अर्बौँ लगानी गरेका पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलको अगुवाइमा नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन भएको छ । भने, 'व्यवसाय सिद्धिने अवस्थामा पुगेपछि गत वर्ष हामीले सङ्गठित बनेर देशव्यापी दौडाहा अभियानमा लाग्यौँ ।'

अहिले अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १७ हुन आउँछ । किसानले हाल १३ रुपैयाँ हाराहारी मात्रै पाएका छन् । लागतभन्दा कम मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्नुपरेपछि धेरै किसान विस्थापित भएका छन् ।

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने लेयर्स कुखुरा फार्म, ह्याचरीसहित पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित किसान र व्यवसायी धेरैजसो विस्थापित भएको बताए । सरकारको नीतिका कारण धेरै समस्या ब्यहोर्नुपरेको उनको गुनासो छ । कोभिडअघिसम्म दैनिक ५५ लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा अहिले घटेर ३० लाख हाराहारीमा झरेको उनको भनाइ छ । पाँच लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो व्यवसाय धान्न मुस्किल अवस्थामा पुगेको लामिछानेले बताए ।

पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेल तीन सय ४८ ह्याचरी घटेर एक सय २० मा झरेको बताए। भएकामध्येले पनि क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'पछिल्ला वर्षहरूमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सबै उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् ।' राज्यले नहेर्ने हो भने केही समयपछि नै सम्पूर्ण व्यवसाय धराशायी हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

बैंकको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको जनाउँदै उनले समयमा सुधार हुन नसके कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने बताए। पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको बताए । उनले भने, 'सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छौँ, हाम्रा कुरा कसैले सुनेन ।'

नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने अध्यक्ष  विष्टले बताए ।