काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले असोज ३ मा रिगलको कैद मिनाहाको सम्बन्धमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल असोज २४ गतेभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, 'रिगल ढकालको हकमा मिति २०८०/६/३ मा राष्ट्रपतिद्धारा माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण मिसिल जो जुन निकायमा रहेको छ, सो निकायबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मिति २०८०/०६/२४ भित्र झिकाउनु ।'
रिगल विवादलाई छिटोछरितो रूपमा निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि यही असोज २५ गते पेशी तोकी अग्राधिकार दिई सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने र आकस्मिकरूपमा बिदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा यही असोज ३ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रिगलको कैद मिनाहा भएको थियो । रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
