काठमाडौं— प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा अपराधीलाई दिएको कैदमाफी मिनाहाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निणर्य गरेको छ ।
सोमबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको कैदमाफी मिनाहाबारे उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कैदमाफीमा जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिसमेत परेपछि लोकतन्त्रको नाममा संविधान दिवसको मौका छोपेर सरकारले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
समिति सभापति बिमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने र उक्त विषयसँगै बाल सुधार गृहको अवस्थाको बारेमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘बाल सुधार गृहको विषयमा एकपटक गृहमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाउने र सो विषयमा छलफल गरीसकेपछि हामी फेरि स्थलगत रुपमा अनुगमन गर्न जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौं । गृहमन्त्रीको समय मिल्नासाथ तुरुन्तै एउटा बैठक राख्छौं ।’
समितिमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको आममाफीमा मान्छे मारेर सजाय काटिरहेका व्यक्ति परेकोप्रति आक्रोश पोख्दै समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले कानुनको दुरुपयोग गरेको बताए ।
उनले भने,‘दिउँसै व्यक्ति मारेर अदालको आदेशबाट आजिवन काराबासको सजाए भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भयो । लालमोहर लाग्यो । नेपाल सरकारले त्यो निणर्य गर्यो । गृह मन्त्रालयले त्यो सिफरिस गर्यो। के आधारमा गर्यो ? गणतन्त्र केका लागि हो ? यो व्यवस्था के का लागि हो ? संविधान र कानुनले अधिकार दिएको छ भन्दैमा कानुन दुरुपयोग गर्ने अधिकार गृह मन्त्रीलाई छ ?’
यो पनि पढ्नुहोस
