काठमाडौं— नेपाल–चीनबीच जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा १६ मिलियन डलर अनुदान दिन चीन सकारात्मक भएको बताइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आयोजनाको लागि नेपालतर्फ १६ किलोमिटर भूभागमा संरचना बनाउनुपर्ने भएकोले उक्त क्षेत्रमा संरचना बनाउन लाग्ने बजेट चीनसँग अनुदानको रुपमा मागेको र त्यसमा चीन सकारात्मक रहेको बताए ।

भन्छन्,‘परियोजनामा लगानी कुन पक्षले के कसरी गर्ने भन्ने दुवै पक्षबीच विस्तृत रुपमा छलफल हुन बाँकी छ । तर छलफलमा हामीलाई चाहिने लागत १६ मिलियन अमेरिकी डलर पनि चिनियाँ पक्षलाई नै अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइदिन भनेका थियौँ । त्यसमा चीन सकारात्मक छ ।’

नेपालसँग उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तयारी अवस्थामा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले १६ मिलियन डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ । सचिव घिमिरे भन्छन्, ‘किनकी चीनले सिमानासम्म ७९ किलोमिटर संरचना निर्माण गर्न परिहाल्छ । त्यसैले त्यसमा हाम्रो तर्फको संरचना बनाइदिन प्रस्ताव गरेका हौं । हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अलि लामो र झन्झटिलो छ । प्रोजेक्ट छिटो टुङ्ग्याउन पनि चीनलाई बनाइदिन प्रस्ताव गरेका थियौँ । त्यसमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण छिटो सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त परियोजना चिनियाँ पक्षले नै प्रस्ताव गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परियोजना अघि बढाउन र यसको मोडल तय गर्न दुई राष्ट्रबीच स्थापना भएको चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । संयत्रको उक्त दोस्रो बैठकमा विस्तृत छलफल भएपछि परियोजना अघि बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि विभिन्न सम्झौता र समझदारी भएका थिए । असोज ९ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बुँदा नम्बर सातमा केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन छिटो निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । जसमा दुवै पक्षले संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठक यथाशिघ्र गरेर चीन–नेपाल विद्युत् ऊर्जा सहयोग योजनालाई अन्तिम रुप दिने र दुवै पक्षले छिट्टै केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै वक्तव्यमा चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र प्लेटफर्मको राम्रो उपयोग गरी संयन्त्रले जलविद्युत्को क्षेत्रमा, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमासको शक्ति र हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

परियोजना कहिले र कुन मोडलबाट सुरु गरिने टुङ्गो लाग्न अझै केही समय लाग्ने ऊर्जा सचिव घिमिरेले न्यूजगृहलाई जानकारी दिए । ‘अहिले परियोजना बनाइने भनेर दुई देशबीच सम्झौता भएको हो । त्यहाँ विस्तृत छलफल हुन सम्भव थिएन । नेपालतर्फको १६ किलोमिटरको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । तर चीनतर्फको ७९ किलोमितर भूभागको अध्ययन हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पहिला चीनले आफ्नो भूमिमा परियोजनाको सम्भाव्यतताको अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि मात्र निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ । निर्माण कार्यका लागि चीनले आफ्नो टोली पठाउनेछ ।’

पाँच वर्षअघि नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापारको लागि ४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उक्त विद्युत् प्रसारणलाइनको अध्ययन भएको थियो । फलस्वरुप प्राधिकरणले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको ७० किलोमिटर लम्बाइ र पाँच हजार मेगावाट क्षमता प्राधिकरणले पहिचान गरेको थियो । तर चिनियाँ पक्षले त्यसको निर्माणमा वास्ता गरेन ।

गत फागुनमा (७–९ गते) भएको प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको बैठकमा चिनियाँ पक्षले प्रसारणलाइनको क्षमता २२० केभीमा झार्न आग्रह गर्‍याे । हाल नेपालले सीमा नाकाबाट करिब १६ किलोमिटरभित्र पर्ने चिलिमेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ भने चीनले पनि २२० केभी लाइनमार्फत सीमा क्षेत्रमा विद्युत् वितरण गरिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

चिनियाँ पक्षले पहिले कम क्षमताको विद्युत् लाइन निर्माण गर्न चाहेको र यसले जतिसक्दो चाँडो आयोजना निर्माण गर्न सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रसारणलाइन लाभदायिक छ त ?

भारतपछि अब चीनबाट पनि उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण हुनु सकारात्मक भएको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । तर परियोजना सम्पन्न, कार्यान्वयन, चिनियाँ भाषा र प्रविधि चुनौती बन्न सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।

यस्तै, बिजुली बेच्ने भन्दा पनि स्वदेशमै खपतको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । लामो समय ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेका रामहरि ढकाल बिजुलीको स्वदेशी खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘विद्युतीय प्रसारणलाइन ल्याउँदा विद्युत् भार केन्द्र (लोड सेन्टर) कति टाढा छ ? प्रयोगमा आउँछ कि आउँदैन, लोड सेन्टरबाट उद्योग र वस्ती कति पर छ ? हाम्रो आवश्यकता र उत्पादन क्षमता, भण्डारण व्यवस्थालगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

तर सचिव घिमिरेकाअनुसार उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणपछि बर्खामा एक हजार मेगावटा र हिउँदमा ३५० मेगावाट बिजुली प्रवाह हुन सक्छ । यसले नेपालमा खपत भएर बचेको बिजुली बेच्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘यो परियोजना चीनको लागि पनि फाइदाजनक छ । चीनको तिब्बतमा बिजुली संकट छ । छेन्दुबाट तिब्बतसम्म प्रसारणलाइन ल्याउँदा धेरै खर्चिलो हुन्छ । त्यसैले बढी भएको बिजुली बेच्न तिब्बत हाम्रो बजार पनि हुन सक्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की दिगो विकासको हिसाबले बिजुली बेच्नु राम्रो भएको औँल्याउँछन् । ‘हामीलाई जति चाहेको छ त्यति राख्ने र सञ्चित भएको बेच्नु राम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर परियोजना ठूलो परिणाममा बनेको भए धेरै फलदायी हुन्थ्यो । अब यसको खपत गाउँघरमै सीमित हुन सक्छ ।’

उनकाअनुसार परियोजना बनाउँदा पनि समस्या आउन सक्छ । भन्छन्, ‘परियोजना बन्न लागेको क्षेत्रको बस्ती, वनजंगल व्यवस्थापन र भूमिको व्यवस्था गर्न समस्या भई प्रोजेक्ट ढिलो हुन सक्छ ।’